शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरु आहे . प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेणे, प्रदुषण, परिसरातील रस्ते आदी समस्यांविरोधात शिवसेना आक्रमक झाली आहे.रस्ता रोको आंदोलनाचे स्वरूप बदलल्यानंतर आमदार दळवी यांच्यासह शिवसैनिकांना पोलिसांनी अडवले. त्यानंतर पोलिस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये हमरीतुमरी झाली.
काय आहे मागण्या?
शिवसैनिक आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
advertisement
येत्या 17 ऑक्टोबर ला काळी दिवाळी साजरी करण्याचा शिवसेनेने इशारा दिला आहे. 141 भूमिपुत्रांच्या जमीन या कंपनी करता घेण्यात आल्या होत्या. शासनाच्या कायद्याप्रमाणे भूमिपुत्रांना तातडीने नोकरी सामावून घ्यायला हवे होते, परंतु कंपनी प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळं आजतागायत प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळाली नाही. या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याकरता आंदोलन करण्यात आले होते.
17 ऑक्टोबरला संपूर्ण अलिबाग बंद व चक्काजाम
या पार्श्वभूमीवर 14 ऑक्टोबर रोजी लाक्षणिक आंदोलन, 15 आणि 16 तारखेला साखळी उपोषण, तर 17 ऑक्टोबरला संपूर्ण अलिबाग बंद व चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनासाठी येणाऱ्या सर्व परिस्थितीला RCF प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा आमदार दळवींनी दिला होता.
काय आहे आमदार दळवींचे आरोप?
आरसीएफ प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाकरता मागील वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या दालनात एक बैठक पार पडली, त्यावेळेला सुद्धा या प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन कंपनी प्रशासनाने दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी यांनी लेखी पत्र देऊन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यात यावा अशी मागणी केली. या मागणीचा पाठपुरावा करीत असताना राज्यसभा सदस्य जे. पी. नड्डा यांनी सुद्धा सकारात्मक भूमिका घेऊन भूमिपुत्रांना न्याय देण्याचे मान्य केले. परंतु आरसीएफ कंपनीचे मुजोर प्रशासन कधी कोर्ट केसचा तर कधी इतर कारणे देऊन भूमिपुत्रांना नोकरीत सामावून घेत नाहीत, असा आरोप आमदार दळवी यांनी केला आहे.