मुंबईत स्वतःचं हक्काचं घर असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना आधीच मालमत्ता करातून पूर्ण सूट दिली असताना, आता ही मर्यादा वाढवून ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांनाही करात ६० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे.
ठाकरे गटाची खेळी, सत्ताधाऱ्यांची साथ
advertisement
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी ही ठरावाची सूचना मांडली होती. "मूळ मुंबईकरांनी मुंबई सोडू नये आणि त्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा," हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, राजकीय मतभेद बाजूला सारत सत्ताधाऱ्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
पालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम...
सध्या ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या करमाफीमुळे पालिकेला दरवर्षी ४५० कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागतो. ७०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांतून पालिकेला सर्वाधिक उत्पन्न मिळते, त्यामुळे या निर्णयाचा मोठा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसू शकतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे, भाजपने तांत्रिक कारणे देऊन हा प्रस्ताव फेटाळण्याची संधी असतानाही मौन पाळले. यामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली असून, या निर्णयाचे श्रेय नेमके कोणाचे? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
