विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांच्या आमदारांना पात्र का ठरवलं याचं कारण सांगितलं आहे. 'अपात्रता ठरवताना आपण दोन-तीन फिल्टर बघतो. सर्वप्रथम आपण की व्हीप कुणाचा लागू होता हे बघतो. कुणाचा व्हीप लागू होणार हे ठरवल्यानंतर त्याची अमंलबजावणी योग्यरितीने झाली का, तो योग्यरितीने बजावला गेला का, हे पाहिलं जातं. या प्रकरणात एकनाथ शिंदेंचा आमदार आपण व्हीप म्हणून मान्य केला तरी आणि त्यांनी बजावलेला व्हीप पाळला गेला नाही असं धरलं तरी, तो व्हीप योग्यरित्या बजावला गेला नव्हता, म्हणून ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवणं शक्य नव्हतं', असं राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं.
advertisement
'कोर्टात जायचा अधिकार प्रत्येकाला. नियमबाह्य निर्णय घेतल्याचं त्यांना वाटत असेल तर त्यांना कोर्टात जायचा अधिकार आहे. कोर्टात गेले किंवा याचिका दाखल केली म्हणजे मी दिलेला निर्णय चुकीचा नव्हे. चुकीचा ठरवण्यासाठी त्यात काय त्रुटी आहेत ते सिद्ध करावं लागेल', असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
'सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलं की उपाध्यक्षांनी सुनिल प्रभू आणि अजय चौधरी यांना रेकगनिशन दिलं, त्यावेळी उपाध्यक्षांसमोर दोन दावे नव्हते एकच दावा होता व्हीपबद्दल आणि पक्षासंदर्भात. पण ज्यावेळी अध्यक्षांनी निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्यासमोर एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे असे दोन दावे होते. पक्षात फूट पडली आहे, हे अध्यक्षांना माहिती होतं, त्यामुळे या दोघांपैकी मूळ राजकीय पक्ष कोणता? हे जाणून न घेता केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या संख्येच्या आधारावर निर्णय घेतला आहे, म्हणून तो चुकीचा आहे. मूळ राजकीय पक्ष कोणाचा आहे, हे आधी ठरवा. तो ठरवल्यानंतर भरत गोगावले अथवा सुनिल प्रभू यांच्या निवडीला मान्यता द्या, असं कोर्टाने सांगितलं होतं', असं वक्तव्य राहुल नार्वेकर यांनी केलं.
'कोर्टाने असं कधीच सांगितलं नव्हतं की भरत गोगावलेंची निवड कायमस्वरूपी नियमबाह्य अथवा घटनाबाह्य आहे. राजकीय पक्षाचा निर्णय अथवा इच्छा काय आहे हे न ओळखता त्यांना मान्यता दिली असल्यामुळे ती चुकीची आहे, त्यामुळे कोर्टाने आपल्याला राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवायला सांगितलं, त्यानंतर या आधारावर व्हीप कुणाचा हे ठरवायला सांगितलं, कारण व्हीप राजकीय पक्षाचा लागू होतो. ही संपूर्ण कारवाई करून आपण आजचा निर्णय घेतला. कोर्टाने दिलेल्या निकषांच्या अनुषंगाने त्याला बांधील राहून घेतलेला निर्णय आहे', असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.