सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीवरून झालेल्या चर्चेनंतर सुरू झाला, ज्यामध्ये उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे थेट निर्देश दिले होते. साताऱ्यात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मंत्री शंभुराज देसाई आणि मकंरद पाटील यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेची गंभीर दखल घेत विधान परिषदेच्या उपसभापति निलम गो-हे यांनी यांनी सातारचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषींच्या निलंबनाचे निर्देश दिले. भाजपनं नेते जयकुमार गोरेंना याला विरोध केला . यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय अधिकार असून सभापतींनी हस्तक्षेप करू नये, अशा शब्दात सुनावले होते.
advertisement
नेमकं काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
त्यानंतर आज विधानसभेत आज अंतीम आठवडा प्रस्तावाला देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात उत्तर दिले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस बोलताना त्यांना एक पत्र आले त्यावर ते म्हणाले मी बोलताना मला पत्र आणून देऊ नका माझे लक्ष विचलीत होते. त्यानंतर नव्या सदस्यांचा विषय आला तर फडणवीस म्हणाले तो अधिकार अध्यक्षांचा आहे. हाच मु्द्दा धरून देवेंद्र फडणवीस म्हणाले अलीकडे उलटं झालंय त्यांचा अधिकार आम्ही वापरतोय आणि आमचा अधिकार सभापती वापरतात, असे म्हणताच सभागृहात मोठा हशा पिकला.
नीलम गोऱ्हे यांच्या निर्देशाचे काय?
सातारा पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचा आदेश नीलम गोऱ्हे यांनी दिला. मात्र असा आदेश देण्याचा उपसभापतींना अधिकार आहे का? असा प्रश्न भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्याकडे उपस्थित केला. त्यावर शिंदे यांनी निलंबनाबाबतचा गोऱ्हे यांचा निर्णय राखून ठेवल्याची घोषणा केली.
