TRENDING:
या विधेयकाचा प्रस्ताव मंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत मांडले. या प्रस्तावित कायद्यानुसार फसवणूक, दबाव, खोटे आश्वासन किंवा इतर कपटी मार्ग वापरून धर्मांतर घडवून आणणे गुन्हा मानला जाईल.
धर्मांतरासाठी आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणे बंधनकारक
विधेयकानुसार एखाद्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे असल्यास त्याने किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी माहिती देणे आवश्यक असेल. धर्मांतर झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत त्याबाबतचे घोषणापत्रही सादर करावे लागेल.
advertisement
जिल्हाधिकारी कार्यालय ही माहिती सार्वजनिक करेल आणि ३० दिवसांच्या आत कोणाला हरकत असल्यास ती नोंदवण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर पोलिसांकडून चौकशी करून धर्मांतराची कारणे आणि उद्देश तपासले जातील.
धर्मांतरास मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई
या प्रक्रियेत सल्ला देणे, प्रोत्साहन देणे, व्यवस्था करणे, कागदपत्रांवर सही करणे किंवा अप्रत्यक्षपणे मदत करणे अशा प्रकारे सहभागी झालेल्या व्यक्तींवरही कारवाई होऊ शकते. धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेवरच पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी राहणार आहे.
विधेयकात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, बेकायदेशीर धर्मांतराशी संबंधित विवाहातून जन्मलेल्या मुलांची देखभाल आणि पालकत्व पीडित व्यक्तीकडे राहील. तसेच अशा प्रकरणांतील पीडितांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी राज्य सरकारवर असेल.
या प्रस्तावित कायद्यानुसार शिक्षा कशी असणार?
साध्या प्रकरणात सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होईल. तसेच महिला, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती किंवा मानसिकदृष्ट्या असमर्थ व्यक्तींच्या बाबतीत सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होईल. सामूहिक धर्मांतर किंवा संस्थांचा सहभाग असल्यास कठोर शिक्षा होईल. तसेच जर पुन्हा गुन्हा केल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंड होणार आहे.
या सर्व गुन्ह्यांना दखलपात्र आणि अजामीनपात्र घोषित करण्यात आले असून त्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयात होणार आहे.