TRENDING:
५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याच्या मुद्द्यावर दाखल झालेल्या याचिकेची २५ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली होती. त्या वेळी राज्यातील ज्या ठिकाणी SC, ST आणि OBC आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त आहे, त्या सर्वांचा तपशीलवार डेटा सादर करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने आणखी वेळ मागितली होती. त्यानंतर आज सुनावणी पार पडली.
advertisement
राज्यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र समोर आले. सु्प्रीम कोर्टात झालेल्या मागील सुनावणीत खंडपीठाने निवडणुकीत हस्तक्षेप करणार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, परंतु ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण हे ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. त्या ठिकाणच्या निवडणुका रद्द करण्यास कोर्ट मागेपुढे पाहणार नसल्याचा गर्भित इशारा दिला सरन्याधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता.
>> आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतीचे काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने काही ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली असल्याची बाब मान्य केली. या जागा २२ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर ओबीसी संघटनांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या अंतरीम आदेशात सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मात्र, आरक्षण ओलांडलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था या प्रकरणातील निकालाला बांधिल असतील. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशानंतर आरक्षण ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांवर टांगती तलवार असणार आहे.
तर पद गमावावं लागणार...
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता नगरपंचायतीच्या ज्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, त्या ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा राखूनच घेतल्या जाव्यात. मात्र, अपवादात्मक (Exceptional) प्रकरणात जर ही मर्यादा ओलांडली गेली असेल, तर त्या निवडणुका पार पडतील. ज्या ५७ जागांचा प्रश्न कोर्टाच्या निर्णयामुळे सुटला आहे, त्यासंदर्भात न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, या ५७ जागांचे अंतिम भवितव्य आता २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवर अवलंबून असेल. या सुनावणीत जर विरुद्ध निकाल आला, तर या जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना आपले पद गमवावे लागू शकते, असे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी म्हटले.
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ४० नगरपरिषदा, नगरपालिकांची नावे
चिखलदरा, दर्यापूर, पांढरकवडा, यवतमाळ, बिलोली, धर्माबाद, हदगाव, उमरखेड, पाथरी, तुमसर, साकोली-सेंदुर्णावाडा, बल्लारपूर, भद्रावती, ब्रह्मपुरी, चिमूर, गोंडपिपरी नागभीड, राजुरा, देसाईगंज, गडचिरोली, काटोल दिघोरी (देवी) कामठी, कन्हान, खापा, उमरेड, कन्हान पिंपरी, रामटेक, पुलगाव, शिर्डी, पिंपळनेर, नवापूर, तळोदा, मालेगाव, पिंपळगाव, बसवत, इगतपुरी, सिन्नर, त्र्यंबक, वीड.
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या १७ नगरपंचायतींची नावे
धारणी, मालेगाव, धानकी, वाडा, भिसी, गोरेगाव, सालेकसा, बेसा, पिपला, भिवापूर, बिदगाय-तारोडी (खुर्द)-पंधुरणा, गोधनी (रेल्वे), फांद्री (कन्हान), महादला, मौदा, निलडोह, पेरखेडा, शिंदखेडा