TRENDING:
महाराष्ट्रातील नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नागपूर खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकी संदर्भात २ डिसेंबरला पार पडलेल्या निवडणुकीचा निकाल आणि २० डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीचा निकाल एकत्रित २१ डिसेंबराला देण्याचा निर्णय दिला होता. २ डिसेंबर रोजी झालेल्या मत मोजणीनंतर थेट २१ डिसेंबर रोजीच निकाल लागणार असल्याने अनेक उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मतमोजणी तातडीने घ्याव्यात अशी मागणी करण्यात येत होती. मात्र, नागपूर खंडपीठाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजीच घेणार असल्याचे जाहीर केले.
advertisement
या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला आहे. नगर परिषद, नगर पालिका निवडणुकीची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजीच होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश...
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला. त्याच वेळी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ आधी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. हायकोर्टातील याचिकांमुळे निवडणूक कार्यक्रमांवर कोणताही परिणाम होता कामा नये, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीदेखील सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीत केली.
२४ नगर परिषदांच्या निवडणुका २० डिसेंबर रोजी...
सुधारित निवडणूक कार्यक्रमानुसार २४ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांसह सर्व सदस्यपदांसाठी आणि ७६ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील १५४ सदस्यपदांच्या जागांसाठी २० डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान होणार आहे. या सर्व ठिकाणी आता २१ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई कोर्टाच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला छापलं
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाला चांगलं झापलं आहे. नगरपालिका तसंच नगरपंचायत निवडणुका अखेरच्या क्षणी लांबणीवर टाकण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ऐनवेळी निवडणूक लांबणीवर टाकणे आणि टाळता येण्यासारखं होतं. झालेला निर्णय योग्य नव्हता. अशी कोणतीही आपातकालीन स्थिती नव्हती कीस ज्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाने कॅलेंडर पाळायला हवं होतं, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाचे आयोगावर कडक ताशेरे ओढले.