याबाबत सोसायटीमधील मेंबर्सनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शक आहे. बायलॉज रिपेअर केल्यानंतर निवडणुका घेण्याची विनंती उपनिबंधकांकडे केली होती. त्याबाबत त्यांना पत्रही दिलं होतं. आक्षेप नोंदवून देखील त्यांनी या प्रकाराकडे लक्ष दिलं नाही. डिफॉल्टरची लिस्ट पब्लिश न करता निवडणुका घेतल्या जात आहेत. सोसायटी मेंबर नसलेल्या व्यक्ती निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे आहेत.
advertisement
या निवडणुकीत कुठल्या ही प्रकारचे नियम पाळले गेले नाही आहेत. एकूण 39 प्रतिनिधी सभासद असताना त्यातून 21 सदस्यांची मॅनेजिंग कमिटी तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व मॉडेल बाय-लॉजच्या विरोधात आहे. कायद्याप्रमाणे, मॅनेजिंग कमिटीच्या सदस्यसंख्येचे प्रमाण एकंदर जनरल बॉडीच्या तुलनेत मर्यादित असते. त्यामुळे आता कायदेशीर वैधतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी माहिती सोसायटी मेंबर असलेले समीर कोंडालकर आणि वल्लभकांत पांडे यांनी दिली. निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सोसायटी मेंबर्स न्यायालयात जाणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
याविषयी निवडणूक अधिकारी श्रीकांत पाटील म्हणाले, "माझ्याकडे डिफॉल्टरची लिस्ट आलेली आहे. आउटस्टँडिंगची लिस्ट माझ्याकडे आलेली नाही. अशा संस्थांवर सहकार कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे डिफॉल्टच्या व्याख्येमध्ये ती येत नाही. माझ्याकडे अंतिम यादी दिल्यानंतर त्यामध्ये नावे असलेल्या व्यक्तींना निवडणुकीसाठी नॉमिनेशन देणे किंवा त्यांना मतदान करू देणे, हे माझं कर्तव्य आहे."