TRENDING:
विधान परिषदेत रणजीतसिंह मोहिते यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या स्मशानभूमींच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
स्मशानभूमीशी संबंधित विविध अडचणी, सामाजिक प्रश्न तसेच रस्ते व इतर मूलभूत सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
advertisement
जमीन नसलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार
स्मशानभूमीसाठी जमीन उपलब्ध नसलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून त्या गावांमध्ये शासकीय किंवा ग्रामपंचायतीची जमीन उपलब्ध आहे का, याचा आढावा घेतला जात आहे.
तसेच, एखाद्या गावात विकासकामांना मंजुरी देताना त्या गावात स्मशानभूमीची व्यवस्था आहे का, याचा दाखला देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीची सोय नाही, त्या ठिकाणी सर्वप्रथम स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि त्यानंतरच इतर विकासकामांना मंजुरी दिली जाईल, असेही गोरे यांनी स्पष्ट केले.
सामाजिक अडचणींकडे लक्ष वेधले
दरम्यान, भाजप सदस्य अमित गोरखे यांनी या विषयावर हरकत घेत समितीची अद्याप एकही बैठक झालेली नसल्याकडे लक्ष वेधले. काही गावांमध्ये मागासवर्गीय समाजासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी नसल्यामुळे अंत्यसंस्कार करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. काही ठिकाणी इतर स्मशानभूमींमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यास विरोध केला जात असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर उत्तर देताना मंत्री गोरे म्हणाले की, अशा प्रकारचे प्रकार घडू नयेत यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत संबंधित ग्रामपंचायतींना अंत्यसंस्कार रोखू नयेत, अशा सूचना दिल्या जातील. तसेच ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीची सोय नाही, त्या ठिकाणी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या स्मशानभूमींची दुरुस्ती
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या स्मशानभूमींचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांना मंजुरी देऊन संबंधित स्मशानभूमींची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.