राज्यातील इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या लोकांसाठी उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! फायदा होणार की तोटा?

न्यायालयाचा निर्णय काय?

अॅम्नेस्टी किंवा सेटलमेंट योजनेअंतर्गत थकबाकीचा निपटारा करण्यासाठी करदात्याने अर्ज केल्यानंतर सरकारला त्यांचा जुना कर परतावा (टॅक्स रिफंड) नवीन कर मागणीशी परस्पर वळता करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिला. त्यामुळे राज्यातील हजारो करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

advertisement

कंपनीची याचिका आणि प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?

President Trade and Exim Corporation या कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

कंपनीचा 2007-08 या आर्थिक वर्षाचा सुमारे 33.29 लाख रुपयांचा कर परतावा सरकारकडे प्रलंबित होता. त्याच काळात राज्य सरकारने प्रलंबित कर वाद मिटवण्यासाठी Maharashtra Settlement of Arrears Scheme 2023 ही योजना जाहीर केली.

या योजनेचा लाभ घेत कंपनीने 2008-09 आणि 2009-10 या आर्थिक वर्षांतील कर थकबाकीचा निपटारा करण्यासाठी अर्ज केला आणि नियमानुसार 20 टक्के रक्कमही भरली.

विक्रीकर विभागाने रिफंड वळता केला

मात्र, विक्रीकर विभागाने कंपनीचा 2007-08 चा कर परतावा थेट 2008-09 च्या थकबाकीशी वळता केला. त्यामुळे कंपनीला रिफंड देण्यास नकार देण्यात आला. या निर्णयाविरोधात कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयात तीव्र आक्षेप घेतला.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

न्यायालयाचे मत काय?

न्यायालयाने नमूद केले की सेटलमेंट किंवा अॅम्नेस्टी योजना हा स्वतंत्र कायदा आहे. एकदा करदात्याने या योजनेअंतर्गत थकबाकीचा निपटारा केला की, त्या थकबाकीतून तो मुक्त होतो. अशा परिस्थितीत करदात्याचा जुना रिफंड थकबाकीशी वळता करणे हे सेटलमेंट योजनेच्या उद्देशालाच बाधा आणणारे आहे. या निरीक्षणासह न्यायालयाने 18 एप्रिल 2024 रोजी कर विभागाने दिलेला आदेश रद्द केला.

सरकारला दिले स्पष्ट निर्देश

न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश देत कंपनीचा 33.29 लाख रुपयांचा कर परतावा व्याजासह दोन आठवड्यांच्या आत त्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सांगितले.