मालमत्तेची नोंदणी करून चालणार नाही, आता....,सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय आहे? तुमच्यावर कोणते परिणाम होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नेमका काय सांगतो?

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की मालमत्तेचा मूळ व्यवहार जर कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसेल, तर त्यावर आधारित पुढील कोणतेही व्यवहार मालकी हक्क सिद्ध करू शकत नाहीत. म्हणजेच, सुरुवातीचा विक्री करार नोंदणीकृत नसल्यास किंवा त्यामध्ये मालकी हक्क स्पष्ट नसेल, तर नंतर कितीही वेळा रजिस्ट्री झाली तरी ती मालमत्ता कायदेशीर मालकी ठरत नाही.

advertisement

रजिस्ट्री म्हणजे मालकी हक्क नव्हे

सामान्यतः लोकांना असे वाटते की घराची किंवा जमिनीची रजिस्ट्री झाली की मालकी हक्क आपोआप मिळतो. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, रजिस्ट्री म्हणजे फक्त व्यवहाराची सरकारी नोंद आहे. व्यवहार योग्य पद्धतीने आणि कायदेशीर चौकटीत पूर्ण झाला आहे का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. पहिल्या मालकाकडेच मालकी हक्क स्पष्ट नसेल, तर पुढील खरेदीदार सुरक्षित राहत नाही.

मालकी सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?

मालमत्तेचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी फक्त एक दस्तऐवज पुरेसा नसतो. विक्री करार, मालकी हक्क करार, भार प्रमाणपत्र, उत्परिवर्तन (म्युटेशन) नोंद, मालमत्ता कर पावत्या, ताबा पत्र, वाटप पत्र ही कागदपत्रे अत्यावश्यक असतात. जर मालमत्ता वारसा, भेटवस्तू किंवा मृत्युपत्राद्वारे मिळाली असेल, तर त्यासंबंधित कायदेशीर कागदपत्रे देखील आवश्यक ठरतात.

मग रजिस्ट्रीचे महत्त्व काय?

नोंदणीमुळे व्यवहार अधिकृत सरकारी नोंदींमध्ये समाविष्ट होतो. भविष्यात उद्भवणाऱ्या वादांमध्ये हा एक महत्त्वाचा पुरावा ठरतो. तसेच सरकारला कर वसुली सुलभ होते आणि बनावट दावे रोखण्यास मदत मिळते. कागदपत्र हरवले किंवा खराब झाले, तरी नोंदणी कार्यालयातून त्याची प्रमाणित प्रत मिळू शकते.

खरेदीदार आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम

या निर्णयानंतर मालमत्ता खरेदीदारांना अधिक सावध राहावे लागणार आहे. फक्त रजिस्ट्री पूर्ण झाली का, यावर अवलंबून न राहता मालकी हक्काची संपूर्ण साखळी तपासणे गरजेचे ठरणार आहे. रिअल इस्टेट एजंट आणि विकासकांनाही व्यवहारापूर्वी अधिक कायदेशीर तपासणी करावी लागेल. परिणामी, कागदपत्रांची संख्या वाढू शकते, खर्च वाढण्याची शक्यता आहे आणि व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो.

खरेदीपूर्वी काय काळजी घ्यावी?

घर किंवा जमीन खरेदी करताना किंमत आणि लोकेशनइतकेच महत्त्व कायदेशीर बाबींना द्यावे लागेल. सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून, शक्य असल्यास अनुभवी कायदेशीर तज्ञाचा सल्ला घेणे हितावह ठरेल. योग्य माहिती आणि दक्षता घेतल्यास भविष्यातील मोठे आर्थिक आणि कायदेशीर नुकसान टाळता येऊ शकते.