शरदचंद्र पवार पक्षाकडून निवडणुक आयोगाला पत्र देण्यात आलंय. फ्री सिम्बॉलमधून पिपाणी चिन्ह वगळण्याची विनंती यात करण्यात आलीय. फ्री सिम्बॉलमध्ये पिपाणी आणि तुतारी वाजवणारा माणूस या चिन्हाचा समावेश असल्यामुळे अडचणी येत असल्याचा पत्रात उल्लेख करण्यात आलाय. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अन्यथा न्यायालयाचं दार ठोठावणार असल्याचा या पत्रात उल्लेख आहे.
लोकसभा निवडणुकीत पिपाणी चिन्हामुळे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा झटका बसलाय.. साताऱ्यात तर पिपाणीमुळे शशिकांत शिंदेंना पराभवाचा सामना करावा लागल्याचा दावा पक्षाचा आहे.
advertisement
पिपाणीने घेतली तुतारीची मतं?
शशिकांत शिंदेंना 5 लाख 38 हजार 363 मते मिळाली तर भाजपच्या उदयनराजेंना 5 लाख 71 हजार 134 मते मिळाली उदयनराजेंनी 32 हजार 771च्या मताधिक्यानं शिंदेंचा पराभव केला. पण, याच मतदारसंघात पिपाणी चिन्ह असलेले अपक्ष उमेदवार संजय गाडेंनी तब्बल 37 हजार 62 मते घेतली. म्हणजे ही पिपाणीची 37 हजार 62 मते शशिकांते शिंदेंना मिळाली असती, तर जवळपास 5 हजार मतांनी ते विजयी झाले असते.
दिंडोरी, बीड, अहमदनगर दक्षिण आणि बारामतीतही मतदारसंघातील अपक्षांच्या पिपाणी चिन्हांनं पवारांच्या तुतारीचा आवाज काहीप्रमाणात दाबल्याचं पाहायला मिळालं. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात पिपाणी चिन्ह असलेल्या अपक्ष बाबु भगरे यांनी 1 लाख 03हजार 632 मते मिळवली. बीडमधे तर पिपाणी चिन्ह असलेले अशोक थोरात हे 54 हजार 850 मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. अहमदनगर दक्षिणमध्येही पिपाणी चिन्ह असलेल्या गोरख आळेकर यांना तब्बल 44 हजार 597 मते पडली. बारामतीत तुतारी चिन्हं असलेले अपक्ष उमेदवार शेख सोयलशाह यांनी 14 हजार 917 मते मिळवत सुळेंची आघाडी घटवली.
लोकसभेत साधर्म्य असलेल्या चिन्ह आणि नावामुळे फटका बसणार हे उघड असल्यामुळंच निवडणूकीच्याआधी आणि निकालानंतरही राष्ट्रवादीनं पिपाणी चिन्हाविरोधात तक्रारींचा पाढा वाचत ही चिन्हं न देण्याची मागणी केली होती.
तुतारी आणि पिपाणी चिन्हे सारखी असल्यामुळे शरद पवार यांच्या उमेदवारांना लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसला. पण, आता विधानसभेत एक-एका मतही महत्वाचं ठरणार असल्यानं, या निवडणुकीत पिपाणीची अडचणच दूर करण्याचा पवारांचा प्रयत्न आहे.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून पिपाणीविरोधातील कायदेशीर लढाईला सुरूवात केली. निवडणूक आयोगानं यावर निर्णय न घेतल्यास कोर्टातही जाण्याचा इशारा देण्यात आलाय त्यामुळे निवडणूक आयोग पिपाणी चिन्हं रद्द करतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय पक्षाचा आणखी एक वाद कोर्टात पोहचतो? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.