हाऊसिंग सोसायटीचे महत्त्वाचे नियम काय आहेत? न पाळल्यास काय कारवाई होते?

हाऊसिंग सोसायटी कोणत्या कायद्याअंतर्गत येते?

महाराष्ट्रातील बहुतांश हाऊसिंग सोसायट्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 1961 याअंतर्गत नोंदणीकृत असतात. याशिवाय, सोसायटीचे कामकाज मॉडेल बाय-लॉज (उपविधी) यांच्या आधारे चालते. फ्लॅट खरेदी-विक्री, विकासकांची जबाबदारी आणि मालकी हक्क यांसाठी रिअल इस्टेट (नियमन व विकास) अधिनियम – RERA आणि मालमत्ता हस्तांतरण कायदा देखील महत्त्वाचा ठरतो.

advertisement

हाऊसिंग सोसायटीचे महत्त्वाचे नियम

हाऊसिंग सोसायटीचे नियम मुख्यतः सभासदांमध्ये शिस्त, पारदर्शकता आणि समानता राखण्यासाठी बनवलेले असतात. त्यातील काही महत्त्वाचे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत.

प्रत्येक फ्लॅटधारकाने सोसायटीचा सभासद होणे आवश्यक असतं. मासिक मेंटेनन्स, पाणीपट्टी, वीज व इतर शुल्क वेळेवर भरणे बंधनकारक असतं. सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे आणि त्यात आर्थिक हिशेब मांडणे आवश्यक असतं.

सर्वसाधारण सभेत बहुमताने घेतलेले ठराव सर्व सभासदांवर बंधनकारक

फ्लॅटमध्ये कोणतेही स्ट्रक्चरल बदल (भिंत तोडणे, स्लॅब बदलणे) सोसायटीच्या लेखी परवानगीशिवाय करता येत नाहीत. फ्लॅटचा वापर फक्त निवासी उद्देशासाठी करणे आवश्यक, व्यावसायिक वापरासाठी विशेष परवानगी लागते. पार्किंग, लिफ्ट, पाणी, सुरक्षा यांसारख्या सामायिक सुविधांचा समान वापर करणे बंधनकारक

व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी

सोसायटीची व्यवस्थापन समिती (Chairman, Secretary, Treasurer) ही कायद्याने जबाबदार असते. आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवणे, सभासदांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, लेखापरीक्षण (Audit) वेळेवर करणे आणि शासकीय नियमांचे पालन करणे ही समितीची प्रमुख कर्तव्ये आहेत.

नियमभंग झाल्यास कायदेशीर मार्ग

जर सोसायटी किंवा सभासद नियमांचे उल्लंघन करत असतील, तर संबंधित व्यक्ती उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल करू शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये सहकारी न्यायालयाचा मार्गही खुला आहे. RERA अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांसाठी RERA प्राधिकरणाकडेही दाद मागता येते.

सभासदांनी काय लक्षात ठेवावे?

सोसायटीचे बाय-लॉज नीट वाचून समजून घ्यावेत.कोणताही बदल किंवा भाडेकरू ठेवताना सोसायटीला लेखी माहिती द्यावी. वाद झाल्यास कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा.