TRENDING:
राज्यात तातडीच्या मोठ्या निवडणुका नसल्याने लोकप्रिय घोषणा करण्याऐवजी विविध लहान व उपेक्षित घटकांना दिलासा देण्यावर सरकारचा भर असू शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. मत्स्यव्यवसाय, तृतीयपंथीय समाज तसेच नवीकरणीय ऊर्जेला चालना देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या योजना अर्थसंकल्पात जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची शक्यता
राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला बळ देण्यासाठी “मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना” जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या योजनेतून स्थानिक मासळी उत्पादनाला चालना देणे, मत्स्य बाजारांचे आधुनिकीकरण करणे तसेच तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे यावर भर दिला जाईल.
advertisement
तलावातील गाळ काढणे, दुरुस्ती करून त्यांचे पुनर्जीवन करणे, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करणे, माशांच्या वाहतुकीसाठी ई-बाईक उपलब्ध करून देणे तसेच सोलर शीतपेटी खरेदीसाठी मदत देणे अशा विविध उपक्रमांचा या योजनेत समावेश असू शकतो.
तसेच माशांच्या कचऱ्याचा पुनर्वापर, आंतरराज्य अभ्यासदौरे, महानगरपालिका क्षेत्रात मत्स्य बाजार उभारणे तसेच बर्फ कारखाने उभारण्यावरही भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी सुमारे १२०० कोटी रुपयांची तरतूद होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
तृतीयपंथीयांसाठी बीजभांडवल योजना
सामाजिक न्याय विभागामार्फत तृतीयपंथीय समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी बीजभांडवल योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत तृतीयपंथीयांना व्यवसायासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाईल.
या योजनेत दीर्घकालीन कर्ज योजनेंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळू शकते. त्यामध्ये ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा, २५ टक्के शासकीय अनुदान आणि उर्वरित ५० टक्के कर्ज राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत दिले जाईल.
मध्यम कर्ज योजनेत ५० हजार रुपयांपर्यंत आणि लघु कर्ज योजनेत २५ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळण्याची शक्यता आहे. या निधीच्या मदतीने भाजी विक्री, चहाचा व्यवसाय, किराणा दुकान, टीव्ही-फ्रिज दुरुस्ती अशा छोट्या उद्योगांना सुरुवात करता येणार आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात सुमारे ४० हजारांहून अधिक तृतीयपंथीय नागरिक आहेत. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात दरवर्षी सुमारे एक हजार तृतीयपंथीयांना लाभ देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण
राज्यात नवीकरणीय ऊर्जेला चालना देण्यासाठी “महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण” जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या धोरणानुसार सन २०३५ पर्यंत राज्यातील वीज मागणीपैकी सुमारे ६५ टक्के वीज नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांतून खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येणार आहे.
तसेच एकूण वीज मागणीपैकी किमान १० टक्के ऊर्जा साठवण क्षमता निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्यात सुमारे १०० गीगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे तसेच दररोज १०० गीगावॅट-तास ऊर्जा साठवण क्षमतेचे लक्ष्य ठेवले जाऊ शकते.
या धोरणात सौर, पवन आणि सौर-पवन हायब्रीड प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याबरोबरच ऊर्जा साठवण प्रणाली अनिवार्य करण्याची तरतूद असू शकते. तसेच स्वतंत्र ऊर्जा साठवण प्रकल्प, विकेंद्रित ऊर्जा साठवण प्रकल्प आणि शहरी भागात सौर-ऊर्जा साठवण हब उभारण्यावरही भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.