TRENDING:
सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश काय?
गेल्या अनेक दिवसांपासून लांबणीवर पडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणुकांचे आयोजन आणि तयारी करण्यासाठी न्यायालयाने आयोगाला वाढीव १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुकांचे सर्व टप्पे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणास्तव मुदतवाढीची मागणी केली होती. ही विनंती सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली.
advertisement
राज्य निवडणूक आयोगाकडून आता लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिल्याने आता राज्यातील मिनी विधानसभेची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडण्याची शक्यता आहे.
मुदतवाढ का मागितली?
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र, सध्या अनेक ठिकाणी महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. ज्या भागात महापालिका निवडणुका सुरू आहेत, त्याच ठिकाणी जिल्हा परिषद निवडणुकाही होऊ घातल्याने एकाच वेळी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करणे हे प्रशासनासाठी आव्हान ठरत आहे.
मतदान यंत्रांच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही अडचण नसल्याचे निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मात्र, मनुष्यबळाच्या मर्यादा आहेत. राजकीय पक्षांनाही नगरपालिका व महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारासाठी अत्यल्प कालावधी मिळाल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकांचा प्रचारकाल वाढवावा, अशी अनौपचारिक मागणी करण्यात आली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने मुदतवाढ दिल्याने राजकीय पक्षांनाही प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळण्याची शक्यता आहे.