ई-केवायसी न केल्यामुळे राज्यातील तब्बल ६७ लाख महिला या योजनेसाठी आता अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी वेळेत पूर्ण न केल्यानं त्यांची नावं या योजनेच्या लिस्टमधून वगळण्यात आली आहेत. राज्यातील एकूण २ कोटी ४७ लाख पात्र महिलांपैकी केवळ १ कोटी ८० लाख महिलांनीच ३१ डिसेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. केवळ केवायसीच्या अभावामुळेच महिला बाहेर पडल्या आहेत असे नाही, तर तपासादरम्यान इतरही अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत.
advertisement
सुमारे १० लाख महिला अशा आहेत, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन असल्याचे किंवा त्या स्वतः सरकारी सेवेत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांना यापूर्वीच अपात्र घोषित करण्यात आले होते. ५ लाखांहून अधिक महिलांचे आधार कार्ड तांत्रिक बिघाडामुळे बँक खात्याशी लिंक होऊ शकले नाही, ज्यामुळे त्यांचा लाभ थांबला आहे. याशिवाय काही महिलांनी E KYC करताना काही चूका केल्या होत्या त्या दुरुस्त करण्यासाठी देखील 31 डिसेंबरची मुदत होती. त्या चुका ज्या महिलांनी सुधारल्या नाहीत त्यांची नावं देखील बाद करण्यात आली आहेत.
जून २०२४ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. त्यावेळी राज्यातील सुमारे २ कोटी ६२ लाख महिलांनी उत्साहाने अर्ज भरले होते. मात्र, आता वार्षिक उत्पन्नाची तपासणी आणि ई-केवायसीची सक्ती यामुळे लाभार्थी संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे. ज्या महिलांचे ई-केवायसी झाले नाही, त्यांना आता नवीन वर्षात मिळणारे १५०० रुपये मिळणार नाहीत, असे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे.
E KYC साठी कोणतीही मुदतवाढ देण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलेलं नाही. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे या योजनेचा ऑक्टोबर नोव्हेंबरचा हप्ता नव्या वर्षात मिळायला सुरुवात झाली आहे. मकरसंक्रांतीपर्यंत डिसेंबरचा हप्ता देखील मिळेल असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींसाठी मकरसंक्रांत गोड होणार असल्याची चर्चा आहे. ज्या महिलांनी E kyc केलं नाही त्यांना या योजनेचा कोणताही लाभ यापुढे मिळणार नाही.
