वेतन आयोग म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने एक कमिटी तयार केली आहे, या कमिटी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, पेन्शन या सगळ्याचं समीक्षण केलं जातं, प्रत्येक दहा वर्षांनी महागाई किती आहे त्याचा विचार करून महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केली जाते. एकूण खर्चाचा विचार करुन ही कमिटी किती पगारवाढ करायची हे ठरवलं जातं.
याचा फायदा कोणा-कोणाला मिळतो?
advertisement
याचा फायदा केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळती. शिवाय पेन्शनधारकांना देखील मिळतो. संरक्षण दलातील कर्मचारी, पेन्शनधारक, PSUकर्मचारी, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना याचा लाभ मिळतो.
किती वर्षात तयार केला जातो?
भारतात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 10 वर्षातून एकदा वेतन आयोग तयार केला जातो. 10 वर्षांनंतर पुन्हा नवा आयोग तयार केला जातो. आता सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार होत आहेत. 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू केला जाईल.
सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगात कोणते बदल झाले होते?
सहाव्या वेतन आयोगामध्ये पे बँड आणि ग्रेड पे सुरू केले. सातव्या वेतन आयोगाने हे दोन्ही रद्द करून पे मॅट्रिक्स आणि एकसमान फिटमेंट फॅक्टर हे सूत्र लागू करण्यात आलं.
Silver Price Today: 13 वर्षांत पहिल्यांदाच असं घडलं, चांदीचा नवा रेकॉर्ड, पुढच्या 4 महिन्यात कुठे असेल दर
आठवा वेतन आयोग लागू करण्यात काही आव्हान आहे का?
सध्या तरी कोणतेही मोठे आव्हान नाही. फक्त याच्या स्थापनेस होणारा विलंब ही एक छोटी चिंता आहे, एकदा पॅनेल तयार झाल्यावर मग कोणताही अडथळा येणार नाही. आता हे बजेटपर्यंत पुढे ढकललं नाही म्हणजे मिळवलं असाही एक सूर उमटत आहे.
महागाई भत्ता विलीन करणे किंवा अंतरिम मदतीच्या मागणीवर सरकारने काय म्हटले आहे?
यावर अद्याप सरकारकडून कोणतेही अधिकृत उत्तर आलेले नाही, कारण वेतन आयोगाची स्थापना अद्याप व्हायची आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
तुम्ही याची अधिकृत माहिती DoPT किंवा वित्त मंत्रालयाच्या DoE विभाग विभागातून घेऊ शकता. याशिवाय DoPPW च्या वेबसाइट्सवर पाहू शकता.
याच्या स्थापनेत कोणत्या मुख्य संस्थांचा समावेश आहे?
यात मुख्यत्वे DoPT, DoE, वित्त मंत्रालय आणि कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने NC-JCM (स्टाफ साईड) यांचा समावेश आहे.
सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला कधी मंजुरी दिली?
सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये मंजुरी दिली.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर 3000 रुपयांच्या Fastag टोल पासचा तुम्हाला लाभ घेता येणार का?
हा आयोग कधीपासून लागू होईल?
या आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी, 2026 पासून लागू होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. मात्र काही अडचणी आल्यास आणखी थोडी वाट पाहावी लागू शकते.
आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी उशीर होऊ शकतो का?
याची शक्यता खूपच कमी आहे. जरी घोषणेस उशीर झाला तरी, तो 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे.
उशीर झाल्यास Arrears मिळेल का?
जर घोषणेस उशीर झाला तर तुम्हाला 1 जानेवारी 2026 पासून घोषणेच्या तारखेपर्यंतची संपूर्ण रक्कम एरियर म्हणून एकाच वेळी मिळेल.
वेतन किती वाढू शकते?
याचा अंदाज लावणे सध्या घाईचे ठरेल. माध्यमांमध्ये फिटमेंट फॅक्टरबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत, जोपर्यंत आयोग आपले काम सुरू करत नाही, तोपर्यंत यावर विश्वास ठेवणे योग्य नाही.
Minimum Basic Salary किती असू शकते?
हे नवीन फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल. मागील ट्रेंड पाहता, यात चांगली वाढ अपेक्षित आहे. सातव्या वेतन आयोगात किमान मूळ वेतन 7000 रुपयांवरुन 18000 रुपयांपर्यंत वाढलं होतं.
महागाई भत्ता पुन्हा शून्य होईल का?
होय, अशी पूर्ण अपेक्षा आहे की गेल्या 10 वर्षांत मिळालेला सर्व DA नवीन वेतनात विलीन केला जाईल आणि त्यानंतर DA ची गणना 0% पासून पुन्हा सुरू होईल.
फिटमेंट फॅक्टर काय आहे आणि तो इतका महत्त्वाचा का आहे?
तुमच्या सध्याच्या मूळ वेतनाचा गुणाकार करून नवीन वेतन निश्चित केले जाते. तुमच्या वेतनातील सर्वात मोठी वाढ याच घटकामुळे होऊ शकते असा सरकारचा दावा आहे.
ATMमध्ये वाढल्या 100-200 च्या नोटा! 500 ची नोट बंद करण्याची तयारी? RBI चा प्लॅन काय
आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर किती असेल?
यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनवर काय परिणाम होईल?
निवृत्तीवेतनधारकांना आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनाही वेतनधारकांप्रमाणेच फायदा मिळेल. त्यांची पेन्शन देखील फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारेच सुधारित केली जाईल. त्याचबरोबर, निवृत्तीवेतन लाभांमध्येही बदलाची अपेक्षा आहे.
SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! घेतला मोठा निर्णय, थेट खिशावर होणार परिणाम
२०२६ पूर्वी आणि नंतर निवृत्त होणाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये फरक असेल का?
होय, अशा चिंता समोर येऊ शकतात, जसे ७ व्या वेतन आयोगाच्या वेळीही झाले होते. परंतु आशा आहे की ८ वा वेतन आयोग या बाबी लक्षात घेईल आणि आपल्या अहवालात यावर उपाय सुचवेल.