TRENDING:
विकासाच्या अंदाजात सुधारणा
नव्या आधारभूत वर्षानुसार करण्यात आलेल्या गणनेमुळे विकासाचा वेग पूर्वीच्या तुलनेत अधिक स्पष्ट झाला आहे. जानेवारीत जुन्या (२०११-१२) आधारभूत वर्षानुसार विकास दर ७.४ टक्के वर्तवण्यात आला होता, जो आता नवीन मालिकेनुसार ०.२ टक्क्यांनी वाढून ७.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ही सुधारणा प्रगत कार्यपद्धती आणि अर्थव्यवस्थेच्या विस्तृत व्याप्तीमुळे शक्य झाली आहे.
advertisement
मागील वर्षांच्या आकडेवारीचे पुनरावलोकन
केवळ चालू वर्षच नव्हे, तर मागील वर्षांच्या विकास दरातही वाढ दिसून आली आहे.
FY25: पूर्वीच्या ६.५ टक्क्यांवरून वाढवून आता ७.१ टक्के करण्यात आला आहे.
FY24: जुन्या मालिकेतील ९.२ टक्क्यांच्या तुलनेत सुधारित मालिकेत ७.२ टक्के नोंदवण्यात आला आहे.
तिमाही आकडेवारी आणि गती
चालू आर्थिक वर्षातील तिमाही आकडेवारी अर्थव्यवस्थेची भक्कम स्थिती दर्शवते
तिसरी तिमाही (Q3): ७.८ टक्के विकास दर
दुसरी तिमाही (Q2): ८.४ टक्के विकास दर (सुधारित)
पहिली तिमाही (Q1): ६.७ टक्के विकास दर (सुधारित)
नव्या कार्यपद्धतीचे महत्त्व
सरकारने जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल केले आहेत. यामध्ये कंपन्यांच्या मोठ्या डेटाबेसचा समावेश करण्यात आला असून, व्यवसायांच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्यात आला आहे. अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार 'डबल डिफ्लेशन' (Double Deflation) आणि सुधारित अंदाज तंत्राचा वापर केल्यामुळे विविध क्षेत्रांतील खऱ्या आर्थिक हालचाली टिपणे आता सोपे झाले आहे.
नव्या 'बेस इयर'चा फायदा काय?
२०२२-२३ हे नवीन आधारभूत वर्ष निवडल्यामुळे भारतातील उपभोग पद्धती (Consumption patterns), उत्पादन गतिशीलता आणि अर्थव्यवस्थेतील औपचारिक क्षेत्राची वाढती भूमिका यांचे अचूक प्रतिबिंब पडण्यास मदत होईल. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक मानकांनुसार अधिक तुलनात्मक आणि पारदर्शक होणार आहे.