Tax भरणाऱ्यांना गुड न्यूज मिळणार? मध्यमवर्गीयांची होणार चांदी, टॅक्सबाबत अर्थमंत्री घेणार मोठा निर्णय?

१० वर्षांपासून मर्यादा जैसे थे

२०१४ नंतर सरकारने 80C अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. गेल्या १० वर्षांत महागाई गगनाला भिडली असली तरी, कर वाचवण्यासाठी गुंतवणुकीची मर्यादा मात्र दी़ड लाखावरच अडकून पडली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात वाचणारा पैसा कमी झाला आहे. जर ही मर्यादा ३.५ लाख झाली, तर नोकरदार कुटुंबांना वर्षाला हजारो रुपयांचा टॅक्स वाचवता येईल.

advertisement

80C ची मर्यादा वाढल्यास केवळ करच वाचणार नाही, तर सुरक्षित गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल. दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणूक, शेअर बाजारातील परताव्याचा फायदा. कुटुंबाचे आर्थिक संरक्षण करणारा विमान आणि NSC, पोस्ट ऑफिस स्कीम या योजना आहेत. जे लोक जुन्या टॅक्स रिजीमने पैसे भरतात त्यांनाच ही सवलत मिळू शकते. नवीन टॅक्स रिजीमनुसार यापैकी कोणत्याही गोष्टीसाठी टॅक्समधून सवलत मिळत नाही.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 80C अंतर्गत मिळणारा हा फायदा फक्त ओल्ड टॅक्स रिजीम निवडणाऱ्या करदात्यांनाच मिळतो. सरकारने गेल्या काही वर्षांत न्यू टॅक्स रिजीम'ला प्रोत्साहन दिले असले तरी, आजही मोठा वर्ग गुंतवणुकीच्या माध्यमातून टॅक्स वाचवण्यासाठी जुन्या पद्धतीलाच प्राधान्य देतो. अशा लोकांसाठी ही मर्यादा वाढणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. आता नव्या टॅक्स रिजीममधील लोकांना दिलासा मिळाल्यानंतर जुन्या टॅक्स रिजीमसाठी हा बदल करणार का ते पाहावं लागणार आहे.

विमा प्रीमियमसाठी वेगळी सवलत?

'AMCHAM' ने केवळ 80C ची मर्यादा वाढवण्याचीच नाही, तर विमा प्रीमियमवर किमान २.५ लाख रुपयांपर्यंतची वेगळी सूट देण्याचीही शिफारस केली आहे. कोरोनानंतर आरोग्य आणि जीवन विम्याचे महत्त्व वाढले आहे, पण त्यांचे प्रीमियमही महागले आहेत. अशा स्थितीत टॅक्स सवलत वाढल्यास जास्तीत जास्त लोक विमा उतरवण्यास पुढाकार घेतील.

मध्यमवर्गीयांची नजर १ फेब्रुवारीवर

येत्या १ फेब्रुवारीला म्हणजेच रविवारी अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तेव्हा 80C ची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय झाल्यास तो मध्यमवर्गीयांसाठी मास्टरस्ट्रोक ठरेल. यामुळे लोकांची बचत करण्याची क्षमता वाढेल आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळेल.