राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! कसा फायदा होणार?

नवी दिल्ली : नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल १७.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या २६,६५८ कोटी रुपयांहून अधिक थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी खात्यांची निश्चिती करण्यात आली आहे. या संदर्भातील माहिती सदस्य बँकांनी महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (एसएलबीसी) आधीच दिली असून, संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जखाती पुनर्रचनेसाठी पात्र ठरवण्यात आली आहेत.