भारताला नैसर्गिक वायूचा (Natural Gas) सर्वाधिक पुरवठा करणाऱ्या कतारने गॅस पुरवठ्यावर 'फोर्स मेज्योर' (Force Majeure) घोषित केला आहे. कतारमधील सर्वात मोठ्या एलएनजी (LNG) प्रकल्पावर इराणी ड्रोन हल्ला झाल्यामुळे उत्पादन ठप्प झाले असून, याचा थेट परिणाम भारताच्या गॅस पुरवठ्यावर झाला आहे.
'फोर्स मेज्योर' म्हणजे काय?
हा एक फ्रेंच शब्द असून याचा अर्थ 'अपरिहार्य परिस्थिती' असा होतो. जेव्हा एखादी कंपनी किंवा देश युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या अनपेक्षित कारणामुळे करारानुसार पुरवठा करण्यास असमर्थ असतो, तेव्हा 'फोर्स मेज्योर' लागू केला जातो. कतारने या नियमाचा आधार घेत सध्या पुरवठा थांबवला आहे.
advertisement
भारतावरील परिणाम, ४० टक्के कपात
भारताची प्रमुख गॅस आयातदार कंपनी 'पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड'ने (Petronet LNG) गेल (GAIL) आणि इंडियन ऑईल (IOC) सारख्या कंपन्यांना या टंचाईची कल्पना दिली आहे. परिणामी, सीएनजीची किरकोळ विक्री प्रभावित होऊ नये म्हणून उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या गॅस पुरवठ्यात १० ते ४० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे.
भारतासाठी कतार का महत्त्वाचा?
भारत दरवर्षी सुमारे २.७ कोटी टन एलएनजी आयात करतो. यापैकी तब्बल ४० टक्के हिस्सा एकट्या कतारकडून येतो. या गॅसचा वापर वीज निर्मिती, खत कारखाने, सीएनजी आणि पीएनजीसाठी केला जातो.
होर्मुजची सामुद्रधुनीतून वाहतूक ठप्प...
इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे 'होर्मुजची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) हा मार्ग आता अत्यंत धोकादायक बनला आहे. भारताच्या एकूण कच्चे तेल आयातीपैकी ५० टक्के आणि एलएनजी पुरवठ्यापैकी ५४ टक्के पुरवठा याच मार्गावरून होतो. इराणने या मार्गावर नियंत्रण मिळवल्यामुळे शिपिंग खर्च आणि विमा हप्त्यांमध्ये मोठी वाढ झाली असून जागतिक स्तरावर ऊर्जेच्या किमती भडकल्या आहेत.
आता पर्याय काय?
पुरवठ्यातील ही तूट भरून काढण्यासाठी 'गेल' आणि 'आयओसी' आता स्पॉट मार्केटमधून (तात्काळ बाजार) गॅस खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती प्रचंड वाढल्याने भारतासाठी हा पर्याय आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक ठरणार आहे.
