New Income Tax Rules: इनकम टॅक्स सिस्टममध्ये मोठे बदल, नोटिफिकेशन जारी; ऑफिसकडून मिळणाऱ्या सवलतीचे गणित बदलले

पगारदारांसाठी दोन मोठे बदल

तज्ज्ञांच्या मते 976 पानांच्या या नियमांमध्ये कर प्रशासन अधिक प्रभावी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पगारदारांसाठी दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:

1. इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत स्पष्ट नियम:

आता इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कर प्रणालीत स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यात आले आहे.

कंपनी खर्च उचलत असल्यास: 5,000 प्रति महिना + ड्रायव्हरसाठी 3,000 जोडले जातील.

advertisement

कर्मचारी स्वतः खर्च करत असल्यास: 2,000 प्रति महिना + ड्रायव्हरसाठी 3,000 जोडले जातील.

(पूर्वी हे इंजिन क्षमतेवर आधारित असल्याने गोंधळ निर्माण होत होता.)

2. HRA सवलतीत बदल:

50% HRA सवलतीच्या शहरांमध्ये आता बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही शहरे आता मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकाता यांच्या श्रेणीत आली आहेत. मात्र नोएडा, गुरुग्राम आणि नवी मुंबई ही शहरे अजूनही 40% श्रेणीतच राहतील.

डिजिटल रिपोर्टिंग आणि पारदर्शकता

नवीन नियमांमध्ये कर अनुपालन मजबूत करण्यासाठी डिजिटल रिपोर्टिंगवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

-डेटा-आधारित तपासणी

-सुधारित दस्तऐवजीकरण

-ऑडिट ट्रेल्स यावर अधिक लक्ष दिले गेले आहे

याशिवाय क्रिप्टो मालमत्ता, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) आणि ई-मनी यांना आता रिपोर्टेबल अकाउंटमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी मालकी हक्क आणि खात्याची सविस्तर माहिती देणे आवश्यक असेल. मात्र काही कमी जोखमीची खाती या प्रक्रियेपासून वगळण्यात आली आहेत.

कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी बदल

कॉर्पोरेट्ससाठी ट्रान्सफर प्रायसिंग नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

-‘सेफ हार्बर’ नियमांचा विस्तार करण्यात आला आहे

-अर्ज ITR अंतिम मुदतीपूर्वी करणे आवश्यक असेल

-2,000 कोटींची मर्यादा पहिल्या वर्षी तपासली जाईल

-6 महिन्यांत बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल

चॅरिटेबल ट्रस्टसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.

-आता एकाच फॉर्मद्वारे नोंदणी

-Centralized Processing Centre (CPC) मार्फत प्रक्रिया

-नोंदी ठेवण्याची मुदत 10 वर्षांवरून 6 वर्षांवर आणली आहे