नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सोमवारी मोठा खुलासा करत सांगितले की सध्या केंद्र सरकारच्या सेवेत एकूण 50.14 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर सुमारे 69 लाख पेन्शनधारक आहेत, ज्यांना 8वा केंद्रीय वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर थेट फायदा होणार आहे. अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 8 डिसेंबर 2025 रोजी लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात ही आकडेवारी मांडली. खासदारांनी 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख, टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) अंतिम करण्याची प्रक्रिया आणि आयोगाच्या पुढील योजनांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना मंत्री उत्तर देत होते.
advertisement
खासदारांनी 2026-27 च्या बजेटमध्ये 8व्या वेतन आयोगासाठी निधी तरतूद करण्याबाबत शिफारशी करताना केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी संघटनांशी सल्लामसलत करण्याबाबत आणि कर्मचारी-पेन्शनधारकांच्या तक्रारींचा विचार करण्याच्या धोरणांबाबत सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की 8वा वेतन आयोग कधी लागू करायचा याचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल आणि आयोग गठित झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल आणि शिफारसी सादर करेल.
Gold: चीनने केली मोठी उलथापालथ, जगभरात गोल्ड इमर्जन्सी; भारतासाठी डेंजर सिग्नल
8व्या वेतन आयोगाची आतापर्यंतची कार्यवाहीही महत्त्वाची आहे. हा आयोग स्थापन होऊन 41 दिवस पूर्ण झाले असून, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्र सरकारने गॅझेट नोटिफिकेशन जारी करून आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) अर्थात कार्याच्या मर्यादा आणि उद्दिष्टे मंजूर केली होती. तेव्हापासून आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन ढाचा, पेन्शन प्रणाली, विविध भत्ते आणि इतर फायदे यांचे सखोल विश्लेषण करत आहे.
LICच्या 'ऑफर-फॉर-सेल'ने बाजारात मोठी खळबळ; गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण
8वा केंद्रीय वेतन आयोग केंद्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी बेसिक पे स्ट्रक्चरमध्ये मोठे बदल, पेन्शन प्रणालीत सुधारणा, तसेच भत्ते आणि इतर लाभांवरील पुनर्रचना याबाबत शिफारसी करण्यासाठी कार्यरत आहे. आयोगाचा हा अहवाल पुढील काही महिन्यांत सरकारसमोर येणार असून, लाखो कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
