भरपाई सेस मार्च 2026 मध्ये संपणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर होणाऱ्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी राज्यांना हा निधी दिला जातो. भरपाई सेस रद्द केल्यानंतर, केंद्र सरकार आता तंबाखूसारख्या 'सिन गुड्स'वर नवीन सेस लादण्याची योजना आखत आहे. भरपाई सेस रद्द केल्यामुळे राज्यांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाची भरपाई करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
advertisement
20,25 किंवा 30 वर्षात 1 कोटींची किंमत किती असेल? किती सेव्हिंगचं टार्गेट ठेवावं? घ्या जाणून
विम्यावर जीएसटी कमी केला जाऊ शकतो
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार शुद्ध मुदत विमा योजनांवरील सध्याचा 18% जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याच्या बाजूने आहे. तसंच, विमा कंपन्यांनी तो 12% पर्यंत खाली आणण्याची मागणी केली आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांना थेट दिलासा मिळेल. याशिवाय, आरोग्य विम्यावरील करातही कपात होण्याची शक्यता आहे, परंतु यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
12% स्लॅब काढून टाकण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार 12% कर स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार करत आहे. खरंतर, व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर कर दर वाढवता येतील. यामुळे सरकारला महसूल तूट मर्यादित करण्यास मदत होईल.
Bank FD आणि Corporate FD मध्ये किती फरक? पहा कुठे मिळेल जास्त रिटर्न
वापर वाढवल्याने महसूल तूट कमी होऊ शकते
कर दर कमी केल्याने उत्पादनांची मागणी वाढेल, ज्यामुळे काही प्रमाणात महसूल तोटा भरून निघेल असा सरकारचा विश्वास आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, केवळ आकडेवारीच्या आधारे महसूलाचे मूल्यांकन करणे योग्य नाही. जर टॅक्स रेट कमी करून वापर वाढला तर सरकारला दीर्घकाळात फायदा होऊ शकतो.
यावेळी जीएसटी सुधारणांचे उद्दिष्ट कायमस्वरूपी कर रचना तयार करणे आहे ज्यामध्ये वारंवार बदल करण्याची आवश्यकता नाही. सरकारला व्यापारी आणि ग्राहकांना कर प्रणालीमध्ये स्पष्टता आणि स्थिरता मिळावी अशी इच्छा आहे. तसंच, या संपूर्ण सुधारणा प्रस्तावावर राजकीय सहमती निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. यापूर्वी, अनेक वेळा राज्यांनी महसूल तोट्याच्या भीतीने कर कपातीला विरोध केला आहे.