ट्रम्प यांना कल्पनाही नाही, उद्या दिल्लीत काय होणार; एका सहीने संपूर्ण गेम पलटणार, मोठ्या उलथापालथीची तयारी, चीनलाही बसणार झटका

जवळपास दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या पण वारंवार अपयशी ठरलेल्या चर्चांनंतर, दोन्ही बाजूंनी आता हा करार पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली आहे. युरोपियन नेत्यांनी या कराराला “मदर ऑफ ऑल डील्स” असे संबोधले असून, भारताने आजवर केलेल्या सर्वात गुंतागुंतीच्या व्यापार करारांपैकी हा एक मानला जात आहे.

सध्या अनेक वरिष्ठ EU नेते दिल्लीत दाखल झाले असून, चर्चेतील फारच मोजके संवेदनशील मुद्दे प्रलंबित असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हा करार झाला तर भारताच्या व्यापार धोरणात मोठा बदल होईल आणि भारत–EU आर्थिक संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करतील. विशेष म्हणजे EU हा भारताचा सर्वात मोठा वस्तू व्यापार भागीदार आहे.

advertisement

हा क्षण का महत्त्वाचा आहे?

भारत आणि EU यांच्यातील FTA चर्चेला 2007 मध्ये सुरुवात झाली होती. मात्र बाजारपेठेतील प्रवेश, कामगार हक्क, बौद्धिक संपदा, पर्यावरणीय व नियामक नियमांवरून ही चर्चा वारंवार कोलमडत गेली. अखेर 2022 मध्ये पुन्हा नव्याने या चर्चेला सुरुवात झाली आणि गेल्या एका वर्षात जागतिक व्यापारातील अस्थिरता, संरक्षणवादी धोरणांचा वाढता प्रभाव आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज यामुळे या वाटाघाटींना वेग आला.

अधिकाऱ्यांच्या मते, यावेळी सर्वात मोठा फरक म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती. नवी दिल्ली आणि ब्रुसेल्स या दोघांनाही जागतिक पुरवठा साखळी नव्याने रचली जात असताना दीर्घकालीन, स्थिर आर्थिक भागीदारी करण्याची रणनीतिक गरज वाटत आहे.

कार आणि आयात शुल्काचा मोठा मुद्दा

या करारातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे युरोपियन कारवरील भारताची आयात शुल्क कपात. सध्या पूर्णपणे तयार (Fully Built) कार्सवर भारतात 70 ते 110 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क आकारले जाते. मात्र चर्चेत असलेल्या प्रस्तावानुसार, 15,000 युरोपेक्षा अधिक किमतीच्या मर्यादित संख्येतील EU कार्सवर हे शुल्क तात्काळ 40 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाऊ शकते आणि पुढील काही वर्षांत हळूहळू 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला ही सवलत दरवर्षी सुमारे 2 लाख अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) वाहनांवर लागू होऊ शकते. मात्र अंतिम कोटा अद्याप ठरलेला नाही. देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) या सवलतीतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयामुळे Volkswagen, Mercedes-Benz आणि BMW सारख्या युरोपियन वाहन कंपन्यांसाठी भारतीय बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर खुली होईल, जे आतापर्यंत राजकीयदृष्ट्या अशक्य मानले जात होते.

भारताला या करारातून काय हवे आहे?

भारताला या करारातून विशेषतः कामगारप्रधान उद्योगांसाठी EU बाजारपेठेत अधिक प्रवेश हवा आहे. यामध्ये कापड, वस्त्रनिर्मिती, लेदर, हिरे-जडजवाहीर, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ यांचा समावेश आहे.

2023 पासून EU ने Generalised System of Preferences (GSP) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलती मागे घेतल्याने भारतीय निर्यातदारांचे स्पर्धात्मक फायदे कमी झाले होते. FTA अंतर्गत शुल्क कपात किंवा पूर्ण सूट मिळाल्यास भारतीय उद्योगांना पुन्हा मोठा फायदा होऊ शकतो.

याशिवाय भारत औषधनिर्मिती व रसायन क्षेत्रासाठी सोपे नियामक मार्ग, IT व व्यावसायिक सेवांसाठी संधी, कुशल कामगारांच्या हालचाली सुलभ करणे आणि दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदानातून सूट मिळावी यासाठी आग्रही आहे. मात्र शेती आणि दुग्धव्यवसाय हे क्षेत्र या करारातून वगळण्यात आले असून, स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण ही भारताची जुनी भूमिका कायम आहे.

EU ला काय मिळणार?

EU साठी हा करार जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एका देशात प्रवेश देणारा ठरेल. सध्या 150 ते 200 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क असलेल्या युरोपियन वाइन आणि मद्यांवर टप्प्याटप्प्याने शुल्क कपात होण्याची शक्यता आहे, तसेच प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.

लक्झरी कार्स, यंत्रसामग्री, रसायने, वैद्यकीय उपकरणे आणि इलेक्ट्रिकल उत्पादने यांनाही या कराराचा फायदा होणार आहे. याशिवाय सेवा क्षेत्र, सरकारी खरेदी, बौद्धिक संपदा, कामगार आणि पर्यावरणीय नियमांवर स्पष्टता, तसेच गुंतवणुकीसाठी अधिक संरक्षण EU कडून अपेक्षित आहे. या करारामुळे भारतात उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये युरोपियन गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.

अजूनही अडथळे कुठे आहेत?

आशावाद असला तरी काही महत्त्वाचे मुद्दे अद्याप प्रलंबित आहेत. EU 95 टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवरील शुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्याची मागणी करत आहे, तर भारत 90 टक्क्यांपर्यंतच तयार असल्याचे संकेत देत आहे. कार्स, वाइन आणि मद्य हे राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील मुद्दे असल्याने भारत टप्प्याटप्प्याने किंवा मर्यादित कोट्यांत सवलत देण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे.

भारतासाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे EU चा Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 2026 पासून स्टील, अॅल्युमिनियम आणि सिमेंटसारख्या कार्बन-प्रधान निर्यातींवर 20 ते 35 टक्के अतिरिक्त कर लागू होऊ शकतो. यावर भारताला सवलत किंवा विशेष तरतूद मिळते का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

याशिवाय EU मधील कठोर मानके, प्रमाणपत्र खर्च आणि नियामक विलंब हे भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठे अडथळे ठरतात.

पुढे काय होणार?

जरी या आठवड्यात दोन्ही बाजूंनी करार पूर्ण झाल्याची घोषणा झाली, तरी तो लगेच लागू होणार नाही. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून युरोपियन संसदेकडून मंजुरी मिळवावी लागेल, ज्यासाठी किमान एक वर्ष लागू शकते आणि राजकीय अडथळेही येऊ शकतात.

गुंतवणूक संरक्षण आणि भौगोलिक निर्देशांक (Geographical Indications) यावर स्वतंत्र चर्चा सुरू असून त्यामुळे सुरुवातीला हा FTA मुख्यतः वस्तू, सेवा आणि व्यापार नियमांपुरताच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.