वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत (1 एप्रिल 2026 ते 30 जून 2026) सर्व स्मॉल सेव्हिंग्स योजनांचे व्याजदर हे मागील तिमाहीप्रमाणेच राहतील. म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीतील दरच पुढे कायम ठेवण्यात आले आहेत. सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणाऱ्या तिमाहीसाठी सलग आठव्यांदा व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
advertisement
प्रमुख योजनांचे व्याजदर
सुकन्या समृद्धी योजना: 8.2% व्याज कायम
3 वर्षांची टर्म डिपॉझिट: 7.1% व्याज
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1% व्याज
पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग डिपॉझिट: 4% व्याज
किसान विकास पत्र (KVP): 7.5% व्याज, मुदत 115 महिने
नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC): 7.7% व्याज
मंथली इन्कम स्कीम: 7.4% व्याज
या निर्णयामुळे पोस्ट ऑफिस आणि बँकांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या स्मॉल सेव्हिंग्स योजनांचे व्याजदर सलग आठव्या तिमाहीपर्यंत स्थिर राहिले आहेत. सरकारने यापूर्वी शेवटचा बदल 2023-24 च्या चौथ्या तिमाहीत काही योजनांमध्ये केला होता.
गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?
व्याजदर स्थिर ठेवल्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी या योजना अजूनही आकर्षक ठरतात. विशेषतः सुकन्या समृद्धी योजना आणि NSC सारख्या योजनांमध्ये तुलनेने जास्त परतावा मिळत असल्याने त्या लोकप्रिय राहण्याची शक्यता आहे. मात्र महागाई वाढल्यास वास्तविक (real) परतावा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे काही गुंतवणूकदार पर्यायी गुंतवणूक पर्यायांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
व्याजदर स्थिर ठेवण्यामागची कारणे
बँकिंग सिस्टीममधील स्थिर व्याजदर वातावरण
महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न
सरकारी कर्ज व्यवस्थापन संतुलित ठेवणे
लहान गुंतवणूकदारांना स्थिर आणि सुरक्षित परतावा देणे
