Iran Crisis: युद्ध लांबले तर भारतासाठी धोक्याची घंटा, भविष्यवाणी खरी ठरली तर हाहाकार माजण्याची भीती; नुकसानीचा आकडा पाहून धाबे दणाणले

काय आहे ताजा इशारा

शुक्रवारी कतारचे ऊर्जा मंत्री Saad Al-Kaabi यांनी Financial Times ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, जर या प्रदेशात संघर्ष सुरूच राहिला तर आखाती देशांतील ऊर्जा उत्पादकांना “फोर्स मेज्योर” जाहीर करावे लागू शकते. याचा अर्थ असा की असामान्य परिस्थितीमुळे कंपन्यांना आपल्या पुरवठ्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करता येणार नाहीत.

त्यांनी सांगितले की सध्या ज्या कंपन्या “फोर्स मेज्योर” जाहीर करत नाहीत, त्या देखील येत्या काही दिवसांत तसे करण्यास भाग पडू शकतात. जर कंपन्यांनी तसे केले नाही, तर नंतर त्यांना कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते.

advertisement

पुढील दोन ते तीन आठवड्यांपर्यंत टँकर आणि जहाजांना या मार्गावरून जाणे शक्य झाले नाही, तर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 150 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात. त्याचबरोबर नैसर्गिक वायूच्या किमतीही वाढून 40 डॉलर प्रति एमएमबीटीयूपर्यंत जाऊ शकतात, जे युद्धापूर्वीच्या पातळीपेक्षा जवळपास चारपट जास्त आहे.

किती होईल परिणाम

ANI च्या अहवालानुसार SMC Global Securities मधील कमोडिटी रिसर्च प्रमुख Vandana Bharti यांनी सांगितले की, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक 10 डॉलर वाढ झाल्यास भारताच्या जीडीपीवर सुमारे 0.5 टक्के परिणाम होऊ शकतो. अलीकडेच किमती सुमारे 10 ते 15 डॉलरने वाढल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम येत्या काळात आर्थिक घडामोडींमध्ये आणि जीडीपीच्या आकडेवारीत दिसून येऊ शकतो.

भारती यांच्या मते, बाजारात फक्त समुद्री मार्ग बंद होण्याचा धोका नाही, तर विमा प्रीमियम आणि मालवाहतुकीचा खर्चही झपाट्याने वाढत आहे. अनेक शिपमेंट पर्यायी मार्गाने पाठवली जात आहेत, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये “वॉर प्रीमियम” जोडला गेला आहे आणि बाजारातील अनिश्चितता वाढली आहे.

युद्ध आणखी तीव्र

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या सातव्या दिवशी प्रदेशातील अनेक भागांत हल्ल्यांची नोंद झाली आहे. दरम्यान United States आणि Israel यांनी इराणवरील हल्ले वाढवले आहेत. Israel ने दावा केला आहे की, त्यांनी Tehran येथे अशा बंकरवर हल्ला केला ज्याचा वापर इराणचे वरिष्ठ नेतृत्व करत होते.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यांनुसार इराणकडून करण्यात येणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये सुमारे 90 टक्के आणि ड्रोन हल्ल्यांमध्ये 83 टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे आखाती देशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.