नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सर्व राज्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी काउन्सिलने बुधवारी एक मोठा निर्णय घेतला. आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरून वस्तू व सेवा कर (GST) पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2025 म्हणजे नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशीपासून होईल.
advertisement
केंद्र सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार – सर्व वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि त्यावरील पुनर्विमा (reinsurance), तसेच सर्व वैयक्तिक जीवन विमा आणि त्यावरील पुनर्विमा यांना आता जीएसटीमधून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
सध्या आरोग्य आणि टर्म इन्शुरन्स उत्पादनांवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. हा कर हटवल्यामुळे विमा प्रीमियम आता स्वस्त होणार आहे.
विमा प्रीमियम किती कमी होणार?
HSBC सिक्युरिटीज अँड कॅपिटल मार्केट्स (इंडिया) च्या अहवालानुसार- पूर्ण सूट मिळाल्यामुळे आरोग्य विम्याच्या प्रीमियममध्ये सुमारे 15 टक्क्यांची घट होऊ शकते. मात्र इन्शुरन्स कंपन्यांच्या खर्च गुणोत्तरांवर (expense ratios) याचा परिणाम होईल आणि त्यावर अंतिम फायदा किती पोहोचतो हे अवलंबून असेल. सरकारला मात्र यामुळे दरवर्षी अंदाजे 1.2 ते 1.4 अब्ज डॉलर इतक्या महसुलाचे नुकसान होऊ शकते, असेही अहवालात नमूद केले आहे.
दरम्यान प्रीमियम कमी झाल्यामुळे विम्याची मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. पण इन्शुरन्स कंपन्यांच्या कॉम्बाइंड रेशियो (CR) वर 3 ते 6 टक्क्यांचा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः रिटेल हेल्थ सेगमेंटमध्ये कारण नूतनीकरणासाठी पुनःमूल्यांकन (repricing) करण्यास 12 ते 18 महिने लागू शकतात.
56 वी जीएसटी काउन्सिल बैठक
जीएसटी काउन्सिलची 56 वी बैठक बुधवारी सुरू झाली. या बैठकीत जीएसटी दरकपातीसाठी अनेक प्रस्तावांवर चर्चा झाली.
काउन्सिलने केंद्र सरकारचा कर रचना साधीकरण (simplification) प्रस्ताव मंजूर केला. आता जीएसटीचे दोनच दर असतील — 5% आणि 18%, तर 40% चा विशेष दर केवळ सिन गुड्स (तंबाखू, सिगारेट, पान मसाला इ.) आणि लक्झरी वस्तूंना लागू होईल. त्यामुळे विद्यमान चार प्रमुख स्लॅब — 5%, 12%, 18% आणि 28% — रद्द होऊन नवे दोन स्लॅबचे साधे फ्रेमवर्क लागू होणार आहे.
नव्या संरचनेनुसार, मूलभूत / आवश्यक वस्तूंवर 5% कर राहील. तर बहुतांश वस्तू आणि सेवा 18% दराखाली येतील.
कोणत्या वस्तूंवर परिणाम?
या सुधारणेनंतर दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू स्वस्त होतील. किराणा माल, औषधे, सिमेंट आणि लहान कार यांवरचा जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. त्याचवेळी, सिन गुड्स आणि लक्झरी उत्पादने महाग होणार आहेत. काउन्सिलने तंबाखू, शीतपेय (fizzy drinks) आणि उच्च प्रतीच्या वाहनांवर कर वाढवला आहे.