ब्लूमबर्ग एनर्जी इंडेक्सनुसार, बुधवारी ब्रेंट क्रूडचे नोव्हेंबर फ्युचर्स प्रति बॅरल 69.58 डॉलर्सवर घसरले. डब्ल्यूटीआय क्रूड ऑक्टोबर फ्युचर्सची किंमतही प्रति बॅरल 66.18 डॉलर्स झाली. गेल्या वर्षी रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झालं तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 130 डॉलर्सवर पोहोचली होती. त्या तुलनेत आता कच्च्या तेलाची किंमत जवळपास निम्म्यावर आली आहे.
advertisement
भारतीयांसाठी लकी ठरतेय ही गुंतवणूक! सगळे मालामाल, पैसे वाढतच जातायेत
2024 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सरकारी तेल कंपन्यांनी मोठा नफा कमवला आहे. तेल कंपन्या नफ्यात आहेत आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतही घसरण झाली आहे, अशा स्थितीत सरकार सर्वसामान्यांना महागड्या पेट्रोल आणि डिझेलपासून कधी दिलासा देणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. या वर्षी मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्यात आले होते. तेव्हा तब्बल 22 महिन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रत्येकी दोन रुपयांनी कमी करण्यात आल्या होत्या. दर कमी होऊन सहा महिने उलटले असून सरकारने त्यात अद्याप कोणताही बदल केलेला नाही.
कधी कमी होणार किंमती?
सीएनबीसी टीव्ही 18 हिंदीने एनर्जी अ‍ॅनालिस्ट्सच्या हवाल्याने एक वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात म्हटलं आहे की, ब्रेंटच्या किमतींचा आणखी काही आठवडे आढावा घेतल्यानंतर सरकारी ऑइल मार्केटिंग कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. यंदा कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार दिसले आहेत. भारताच्या एकूण गरजेपैकी 87 टक्के तेल आयात केलं जातं. त्यामुळे भारतातील रिटेल फ्युएल किमती आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींवर आधारित आहेत.
तेल कंपन्यांना नफा
आंतराष्ट्रीय मार्केटमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यामुळे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांच्यासह इतर सरकारी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना (ओएमसी) नफा झाला आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, तिन्ही सरकारी ओएमसींना एकत्रित 7 हजार 371 कोटी रुपये निव्वळ नफा मिळाला. कमी ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन (जीआरएम) आणि एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीवरील कमी वसुलीमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत कंपन्यांची कामगिरी खालावली होती. पण, गेल्या तिमाहीत कंपन्यांनी चांगला नफा कमवला आहे.
काय सांगता! 11 विमान कंपन्यांनी प्रवाशांना वाटले 564 लाख रुपये; पण का? तुम्हाला मिळाले?
अ‍ॅक्युइट रेटिंग्ज अँड रिसर्चमधील चीफ इकॉनॉमिस्ट आणि रिसर्च हेड सुमन चौधरी यांनी सांगितलं की, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 80 डॉलर्सच्या खाली राहिल्यास ओएमसींची आर्थिक स्थिती मोठ्या प्रमाणात सुधारेल. शिवाय, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण होईल. हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका विचारात घेऊनही याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. ओएमसींनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्चमध्ये देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर दोन रुपयांची कपात केली होती.