Property Rules : 'वडिलोपार्जित संपत्ती आहे, माझा हिस्सा हवाच!' असं म्हणून चालणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा नवा निकाल, वाचा काय आहेत नियम

नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांमुळे मालमत्तेच्या अधिकारांचे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. जर तुमच्याकडे कागदपत्रांची भक्कम साखळी नसेल, तर हक्काची वाटणारी संपत्ती तुमच्या हातातून जाऊ शकते. नक्की काय आहेत हे नवीन नियम? चला सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

केवळ जन्म घेतला म्हणून अधिकार मिळत नाही

हिंदू वारसा कायदा 1956 नुसार, संयुक्त कुटुंबात जन्म घेतल्यामुळे तुम्ही आपोआप प्रत्येक मालमत्तेचे मालक होत नाही. जर तुम्हाला वडिलोपार्जित संपत्तीत वाटा हवा असेल, तर तुम्हाला न्यायालयात तीन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात:

advertisement

पूर्वजांशी तुमचं नातं काय? संयुक्त कुटुंब पद्धती आजही अस्तित्वात आहे का? या मालमत्तेचं यापूर्वी कधी वाटप झालं आहे का?

2023 आणि 2025 मधील निकालांमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, केवळ रक्ताचं नातं असणं हा मालमत्तेवर दावा करण्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही.

वडिलांची 'स्वकष्टार्जित' की 'संयुक्त' संपत्ती?

सुप्रीम कोर्टात दोन भावांमधील एक रंजक खटला समोर आला होता. एका भावाचा दावा होता की, "वडिलांनी जुनी जमीन विकून आलेल्या पैशातून नवीन मालमत्ता घेतली, त्यामुळे त्यात माझा हिस्सा आहे."

पण कोर्टाने काय पाहिलं? दुसऱ्या भावाने पुराव्यांसह सिद्ध केलं की, जुनी जमीन पुरामुळे नापीक झाली होती आणि त्यातून काहीच उत्पन्न मिळत नव्हतं. वडिलांनी नवीन मालमत्ता स्वतःच्या पगारातून किंवा उत्पन्नातून घेतली होती.

त्यामुळे अशा परिस्थीत कोर्टाने निकाल दिला की जर नवीन मालमत्ता वडिलांनी स्वतःच्या पैशातून (Self-acquired) घेतली असेल, तर त्यावर मुले हक्क सांगू शकत नाहीत. ती मालमत्ता कुणाला द्यायची, हा सर्वस्व वडिलांचा निर्णय असतो.

मद्रास हायकोर्टाने एका प्रकरणात म्हटलं होतं की, कुटुंबाच्या प्रमुखाच्या नावावर असलेल्या सर्वच जमिनी 'संयुक्त' (Joint Property) असतात, असा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र, जर एखाद्याने पुराव्यानिशी सिद्ध केलं की ती मालमत्ता स्वतःच्या कमाईतून घेतली आहे, तर इतरांचा त्यावरचा दावा अवैध ठरतो.

पुरावा देण्याची जबाबदारी तुमचीच (भारतीय साक्ष अधिनियम 2023)

नवीन 'भारतीय साक्ष अधिनियम 2023' च्या कलम 104-106 नुसार, जो व्यक्ती मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगतोय, त्यालाच ते सिद्ध करावं लागेल. केवळ ताबा असणं म्हणजे मालकी हक्क नाही. तसेच, 'मालमत्ता हस्तांतरण कायद्या'नुसार (Transfer of Property Act), फक्त खरेदीचा करार (Sale Agreement) करून चालत नाही, तर त्याचं कायदेशीर 'नोंदणीकृत दस्तऐवज' असणं अनिवार्य आहे.

कोर्टात टिकण्यासाठी 'या' गोष्टी हव्यातच:

न्यायालय केवळ तोंडी दाव्यांवर विश्वास ठेवत नाही. तुमच्याकडे खालील कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे:

उत्पन्नाचे रेकॉर्ड: मालमत्ता खरेदीसाठी लागणारा पैसा कुठून आला?

मृत्युपत्र (Will): वडिलांनी किंवा आजोबांनी मालमत्तेबाबत काही लिहून ठेवलंय का?

खरेदी खत (Sale Deed): मालमत्ता कायदेशीररीत्या कोणाच्या नावावर आहे?

मालमत्तेचा वाद कोर्टात जिंकण्यासाठी भावना नाही, तर पुरावे लागतात. "माझे पूर्वज श्रीमंत होते," असं म्हणण्यापेक्षा "त्यांच्याकडे ही कागदपत्रे होती," हे दाखवणं जास्त महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे तुमच्या मालमत्तेचे कागदपत्रे आजच तपासा आणि कायदेशीररीत्या अपडेट ठेवा.