अमेरिकेने हल्ला केल्यास 'लाईफलाईन' कापली जाणार, जागतिक बाजारात अस्वस्थता अन् भीती; भारतावर थेट परिणाम, बिल वाढणार

कच्च्या तेलाच्या किंमतीत आधीच उसळी

अमेरिका–इराण पूर्ण युद्धाच्या उंबरठ्यावर गेले, तर कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. या आठवड्यातच तेलाच्या दरात 5 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. बाजार सध्या संभाव्य लष्करी कारवाईचा धोका गृहीत धरून व्यवहार करत आहे.

तेल दरातील अचानक वाढ जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का देऊ शकते. महागाई, उत्पादन खर्च आणि आयात बिल वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे.

advertisement

‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’वरून सर्वाधिक चिंता

बाजाराची खरी धास्ती आहे ती ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’मुळे. हा जलमार्ग जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 2025 मध्ये या मार्गावरून दररोज सरासरी 1.4 कोटी बॅरलहून अधिक कच्चे तेल आणि कंडेन्सेटची वाहतूक झाली. हे प्रमाण जगातील सागरी मार्गाने होणाऱ्या तेल निर्यातीपैकी जवळपास एक-तृतीयांश आहे.

या मार्गावरून जाणारे सुमारे तीन-चतुर्थांश तेल चीन, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरियाकडे जाते. त्यामुळे हा मार्ग खंडित झाल्यास आशियाई देशांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.

100 डॉलरचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता

अहवालानुसार इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डने अलीकडील लष्करी सरावादरम्यान काही तासांसाठी या जलमार्गावर अंशतः निर्बंध घातले होते. भविष्यात हा मार्ग दीर्घकाळासाठी बंद राहिला; तर कच्च्या तेलाचा दर 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जातो.

तज्ज्ञांच्या मते इराणकडे मोठ्या प्रमाणावर समुद्री माइन्स आणि कमी पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा साठा आहे. त्यामुळे व्यापारी जहाजांसाठी हा मार्ग धोकादायक ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत विमा कंपन्या तेल टँकरना या मार्गाने प्रवासाची परवानगी देण्यास नकार देऊ शकतात.

अमेरिका पूर्ण युद्धाऐवजी ‘मर्यादित’ कारवाई करेल?

काही अहवालांनुसार अमेरिकेकडे पूर्ण युद्धाशिवायही अनेक पर्याय आहेत. मर्यादित लष्करी कारवाई, नाकेबंदी किंवा इतर धोरणात्मक दबाव टाकण्याचे मार्ग खुले आहेत. संभाव्य कारवाई इराणच्या तेल उत्पादन आणि निर्यात व्यवस्थेला थेट लक्ष्य न करता मर्यादित स्वरूपाची असू शकते, असेही संकेत दिले जात आहेत.

तेलपुरवठा सध्या पुरेसा: अमेरिकेचे ऊर्जा मंत्री

काही विश्लेषकांच्या मते जर इराणच्या तेल निर्यातीमध्ये वर्षभरासाठी दररोज 10 लाख बॅरलची घट झाली, तर कच्च्या तेलाच्या दरात किमान 8 डॉलरची वाढ होऊ शकते. व्यापक संघर्ष झाल्यास ही वाढ 10 ते 15 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकते. दरम्यान अमेरिकेचे ऊर्जा मंत्री ख्रिस राइट यांनी सध्याच्या घडीला जागतिक स्तरावर तेलपुरवठा पुरेसा असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे अमेरिकेला भू-राजकीय निर्णय घेताना अधिक पर्याय उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतासाठी काय अर्थ?

भारत हा मोठा तेल आयातदार देश आहे. हॉर्मुझ मार्गावर अडथळे आले किंवा तेलदर 100 डॉलरच्या पुढे गेले; तर भारताचे आयात बिल, इंधन दर आणि महागाईवर तात्काळ परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मध्य पूर्वेतील तणावाकडे नवी दिल्लीही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.