नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान बनावट पास विक्रीचा गंभीर प्रकार समोर आलेला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाच्या नावाने बनावट लेटरहेड वापरुन काही प्रवेशिका तयार करण्यात आल्या आणि त्या वाटप झाल्याची माहिती समोर आलेली आहे. या प्रकरणावरुन विधान परिषदेत विरोधकांनी सरकारवरच जोरदार टीका करण्यात आली होती. यानंतरच सरकारने ही तातडीने कारवाई करत तब्बल सात जणांना अटक केली आहे.
advertisement
पडद्यामागचे खरे सूत्रधार कोण?
या प्रकरणांतर विधीमंडळ सचिवालयातील चार तसेच मंत्रालयातील दोन अशा सहा कर्मचाऱ्यांव निलंबनाची कारवाई केली आहे. ज्यात या दत्तात्रय गुंजाळ या बाहेरील व्यक्तीचाही समावेश आहे. अटक करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मनोज मोरबाळे, महेश दुम्पलवार, स्वप्नील तायडे, लवेश नाकडे (विधिमंडळ सचिवालय) तसेच गणपत जावळे आणि नागेश पाटील (मंत्रालय) यांचा समावेश आहे. विरोधकाच्या टीकेनंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत या प्रकरणाची कबुली दिली आहे. त्यात त्यांनी सांगितले की,औद्यागिक महामंडळाच्या नावाने बनवाट लेटरहेड वापरले आणि त्या प्रवेशिका वाटण्यात आल्या होत्या.
कधी फुटलं पितळ?
हा सर्व धक्कादायक प्रकार सचिवालयाच्या सुरक्षा विभागाने चौकशी केल्यानंतर समोर आला. विधीमंडळ सचिवालय तसेच मंत्रालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी एकत्र मिळून हा प्रकार केल्याचे समोर आले. त्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत लोकांना प्रवेशिका वाटल्या. विशेष म्हणजे सरकारी नियमानुसार जर एखादा कर्मचारी हा 48 तासांपेक्षा जास्त दिवस कोठडीत राहिल्यास त्याला निलंबित केले जाते, त्यानुसार या सहा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाती कारवाई होणार आहे.
