सरकारने निश्चित केलेले आकारमान
नव्या आदेशानुसार ठराविक प्रजातींसाठी किमान लांबी निश्चित केली आहे. त्यात––
ठिपकेदार कोळंबी (कापशी): 110 मिमी
नील खेकडा: 90 मिमी
वाळूतील लॉबस्टर (फटफटी): 150 मिमी
ग्रे शार्पनोज शार्क (मुशी): 530 मिमी
हलवा: 170 मिमी
सुरमई: 370 मिमी
यापेक्षा लहान मासे पकडणे किंवा विक्रीस ठेवणे आता दंडनीय ठरेल.
advertisement
नवीन नियमांनुसार दंड
1) घाऊक विक्रेत्यांवर: 50 हजार ते 5 लाख रुपये दंड
2) किरकोळ विक्रेत्यांवर: विक्रीतील माशांच्या किमतीच्या 5 पट दंडमच्छीमारांचा संभ्रम कायम
खोल समुद्रात मासेमारी करताना काहीवेळा माशांची पिल्ले चुकून जाळ्यात अडकतात. त्यामुळे सर्वांवरच समान नियम लावणे चुकीचे ठरेल, अशी मच्छीमारांची भावना आहे.
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल म्हणाले, “मासेमारीत 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त पिल्ले सापडली तरच दंड करावा. तसेच पिल्लांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी.” यामुळे बाजारात मुख्यत्वे मोठ्या आकाराचे मासेच विक्रीला राहतील आणि किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
अवैध जाळे व मासेमारी केंद्रांवर कारवाईची मागणी
करदी, मांदेली, जवळा, कोळंबी यांसारख्या प्रजातींची मासेमारी करताना लहान जाळ्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. यामुळे असंख्य पिल्ले पकडली जातात. मच्छीमारांच्या मते– एकतर्फी दंडापेक्षा अवैध मासेमारी केंद्रांवर थेट कारवाई केली पाहिजे. लहान पिल्ले पकडण्याची प्रमुख कारणे दूर केल्यास साठा अधिक जलद पुनरुज्जीवित होईल
मत्स्यव्यवसाय विभाग कार्यशाळा व मोहीम राबवित आहे; तरीही नियमांची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत अनेकांना संभ्रम आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पिल्लांचे संरक्षण आणि समुद्री साठा वाढवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक आहे; मात्र व्यवहार्य पातळीवर योग्य समन्वय राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे