या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सोप्या पद्धतीने नागरिकांना मिळावीत, यासाठी म्हाडाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 'म्हाडासाथी' नावाचा एआय चॅटबॉट नुकताच सुरू करण्यात आला आहे. या चॅटबॉटद्वारे नागरिकांना त्यांच्या सर्व शंकांचे समाधान तात्काळ मिळणार आहे.
डिजिटल सेवा आणि आधुनिक पद्धती
म्हाडा ही एक लोकाभिमुख संस्था आहे. नागरिकांना पारदर्शक आणि जलद सेवा मिळावी, हा उद्देश ठेवून संस्थेने याआधीही काही महत्त्वाच्या डिजिटल सुविधा सुरू केल्या होत्या. त्यात नागरिक सुविधा केंद्र, अभ्यागत व्यवस्थापन प्रणाली आणि डीजी-प्रवेश यांचा समावेश आहे.
advertisement
आता या शृंखलेत आणखी भर घालत म्हाडासाथी एआय चॅटबॉटचे लोकार्पण करण्यात आले. मुंबईतील म्हाडा मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमात म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते या सेवेचे उद्घाटन झाले.
नागरिकांना मिळणारे फायदे
जयस्वाल यांनी सांगितले की, हा चॅटबॉट नागरिकांसाठी विश्वासार्ह, अचूक आणि त्वरित माहिती उपलब्ध करून देईल. पहिल्या टप्प्यात ही सेवा म्हाडाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध झाली आहे. पुढील टप्प्यात हा चॅटबॉट मोबाईल अॅपच्या स्वरूपातही नागरिकांना वापरता येईल. यामुळे लोकांना म्हाडाच्या कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज राहणार नाही. प्रतीक्षा वेळ टळेल आणि घरबसल्या सर्व माहिती मिळेल.
मराठीत आणि इंग्रजीत सुविधा
म्हाडासाथी हा एजेन्टिक चॅटबॉट मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. म्हाडाच्या नऊ विभागीय मंडळांच्या वेबसाईटवरील माहिती देखील या चॅटबॉटमधून सहज मिळू शकेल. याशिवाय आवाजावर आधारित सुविधा देखील यात आहे. त्यामुळे नागरिक थेट बोलून आपले प्रश्न विचारू शकतात आणि लगेच उत्तर मिळवू शकतात.
कोणती माहिती मिळेल?
या चॅटबॉटच्या मदतीने खालील महत्त्वाच्या बाबींची माहिती नागरिकांना मिळेल:
म्हाडाच्या कार्यपद्धतीबाबत माहिती
संगणकीय सोडत आणि लॉटरीबाबत तपशील
अर्जाच्या सद्यस्थितीची माहिती
विविध गृहप्रकल्पांचा तपशील
नवीन नियम आणि नियमावली
निविदा सुचना आणि इतर अधिकृत घडामोडी
सेवेत आणखी सुधारणा
म्हाडाने यापूर्वी नागरिक सुविधा केंद्रातील प्रतीक्षा कालावधी कमी करून तो फक्त 7-8 मिनिटांवर आणला आहे. तसेच नागरिकांना कागदपत्र स्कॅन करून घरबसल्या पाठवण्याची सोय लवकरच उपलब्ध होणार आहे. संस्थेच्या वेबसाईटवर जवळपास 15 कोटी डॉक्युमेंट्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे माहिती अधिकाराखाली विचारल्या जाणाऱ्या अर्जांची संख्याही कमी झाली आहे.