TRENDING:
या संकटाच्या मुळाशी एकच मोठे कारण दिसते. लहान पिल्लांची बेसुमार मासेमारी. केवळ 70 ते 100 ग्रॅम वजनाची पापलेटची पिल्ले मोठे होण्यापूर्वीच पकडली जात असल्यामुळे 300 ते 500 ग्रॅमचा दर्जेदार पापलेट आणि त्याहून मोठा ‘सुपर सरंगा’ आज जवळजवळ दिसेनासा झाला आहे. सातपाटी मच्छीमार सोसायटीच्या अहवालानुसार, गेल्या 12 वर्षांत पापलेटचे एकूण उत्पादन 20–30 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, तर निर्यातीत सर्वाधिक मागणी असलेल्या मोठ्या ‘सुपर सरंगा’च्या उत्पादनात तब्बल 95 टक्क्यांची घट झाली आहे.
advertisement
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, गाय-म्हशीच्या खरेदीसाठी मिळणार 50 टक्के अनुदान, असा करा अर्ज
मच्छीमार सांगतात की, हवामान बदलामुळे समुद्राचे तापमान वाढले आहे, तर प्रदूषण आणि किनारपट्टीवरून होणाऱ्या औद्योगिक सांडपाण्यामुळे पापलेटच्या नैसर्गिक प्रजननावर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यातच मोठ्या ट्रॉलर्सची स्पर्धा आणि बारीक जाळ्यांचा वाढता वापर यामुळे लहान पिल्लांच्या पकडीला आळा लागत नाही. नियम असले तरी अंमलबजावणी अत्यल्प असल्याने परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत आहे. “आमच्या जाळ्यांत आता मासेच अडकत नाहीत. आधी जिथे 500–700 ग्रॅमचा पापलेट सहज मिळायचा, तिथे आज 70–90 ग्रॅमचा पापलेटही मिळणे अवघड झाले आहे,” असे स्थानिक मच्छीमार सांगतात.
उत्पादनातल्या या मोठ्या घटीचा सरळ परिणाम बाजारभावांवर झाला आहे. पूर्वी छोटा पापलेट किलोला 500 ते 700 रुपयांत मिळत होता, तो आता 700 ते 1,100 रुपये दरम्यान विकला जात आहे. घरगुती वापरासाठी सर्वाधिक घेतला जाणारा मध्यम आकाराचा पापलेट 1,200 ते 1,800 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. मोठ्या पापलेटचे भाव तर 1,800 ते 2,500 रुपयांदरम्यान स्थिरावले आहेत. सर्वात मोठा धक्का ‘सुपर सरंगा’च्या भावात दिसतो. हा आकार आता बाजारात जवळजवळ मिळतच नाही आणि मिळालाच तर त्याची किंमत किलोला 3,000 रुपयांहून अधिक जाते.
या सर्वांमुळे साध्या खवय्यांपासून ते हॉटेल व्यवसायापर्यंत सगळ्यांनाच ताज्या पापलेटसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. पुढील काही दिवसांत जर मासेमारी थांबवलीच गेली, तर बाजारात ताजा पापलेट मिळण्याची शक्यता नगण्य राहील आणि फक्त फ्रीज्ड स्टॉकवर अवलंबून राहावे लागेल. तज्ज्ञांचे मत आहे की, पापलेटच्या पिल्लांच्या पकडीवर कठोर बंदी, बारीक जाळ्यांवर निर्बंध, समुद्रातील प्रजनन क्षेत्रांचे संरक्षण आणि नो-फिशिंग हंगामाचे काटेकोर पालन, अशा निर्णायक उपाययोजना तातडीने केल्या नाहीत, तर ‘राज्य मासा’ ही ओळख फक्त नावापुरतीच उरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.