नेमकं प्रकरण काय?
गेल्या काही दिवसांत प्रशासनाने अचानक पावले उचलत ससून डॉकमधील जवळपास 17 ते 18 गोदामे रिकामी करून सील केली. या निर्णयामुळे येथे काम करणारे मच्छीमार, व्यापारी, लिलावदार तसेच हातगाडी कामगार आणि अन्य व्यवसायांवर जगणारे कुटुंबीय अशा सुमारे 10 ते 12 हजार लोकांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते.
ससून डॉक मासेमारी बंदर बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष कृष्णा पवळे यांनी आरोप केला की राज्य सरकारने गेल्या 20 ते 25 वर्षांपासून कोळी बांधवांकडून भाडे घेऊन ते स्वतःच्या तिजोरीत जमा केले, परंतु या गोदामांबाबत कोणतीही स्पष्ट धोरणात्मक अंमलबजावणी केली नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने त्रिपक्षीय करार करण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात झालेल्या अपयशाचा फटका सर्वात जास्त मच्छीमारांना बसत आहे. सरकारचा उद्देश कोळी समाजाला येथून हटवण्याचा आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
advertisement
ससून डॉक हे मुंबईतील ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचे मासेमारी बंदर आहे. येथून दररोज हजारो टन मच्छीची आवक-जावक होते. याठिकाणी कार्यरत असलेले फिश सप्लायर्स, आईस सप्लायर्स, लिलावदार आणि बोट मालक यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या गोदामांवरच अवलंबून आहे. अचानक कारवाईमुळे सर्वांचे उत्पन्न बंद झाल्याने परिसरात प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे पवळे यांनी नमूद केले.
या पत्रकार परिषदेला दिलीप कोळी, अमोल कोलाबकर, शिवाशेठ बोरकर, महेंद्र कांबळे, रूकसाना खान, इरफान खान, गोपीचंद पवार यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने इशारा दिला की, गोदामे तात्काळ खुली न केल्यास मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल. सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करून कोळी बांधवांच्या न्याय्य मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.