रोहित पवारांना हायकोर्टाचा दिलासा
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने दिलेल्या नोटीसच्या विरोधात रोहित पवारांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई हाटकोर्टाने रोहित पवार यांना दिलासा दिला. एमपीसीबीची नोटीस हायकोर्टाने रद्द केली आहे. न्यायमुर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एमपीसीबीने पुन्हा एकदा इन्स्पेक्शन करून जे आक्षेप असतील त्यावर नवी नोटीस जारी करा. बारामती ॲग्रोला नव्या नोटीसीवर उत्तर देण्यासाठी 15 दिवस मुदत द्या. खुलासा समाधानकारक नसेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा. मात्र, बाजू नं ऐकता एकतर्फी कारवाई अमान्य, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे.
advertisement
बारामती ॲग्रोच्या 2 युनिट्सवर बजावलेल्या नोटीसीला पवारांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. हायकोर्टानं निकालापर्यंत, कारवाई न करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून रोहित पवार संबंधित कारखान्यातील 2 युनिट्सना 72 तासांत कामबंद करण्याची सूचना रात्री 2 वाजता दिली गेली होती. या कारवाईबाबत एमपीसीबी ठाम होती. तर रोहित पवारांनी हा राजकिय डाव असल्याचा आरोप केला होता.
वाचा - मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत एकाने संपवलं जीवन, चिठ्ठीचे फोटो व्हायरल
बारामती ॲग्रो काय आहे?
बारामती ॲग्रो लिमिटेड हा एक उद्योग आहे. रोहित पवार बारामती ॲग्रो कंपनीचे सीईओ आहेत. तर त्यांचे वडील राजेंद्र पवार हे संचालक आहेत. पशू खाद्य हे बारामती ॲग्रोचं मुख्य प्रोडक्ट असून कंपनीने साखर उत्पादन सुरु केलं. कंपनीचे बारामती आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन साखर कारखाने आहेत. दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री फार्म आणि चिकन व्यवसायही बारामती ॲग्रोद्वारे केले जातात. पण या कंपनीच्या दोन प्लांट बंद करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्डाने आदेश दिले होते. या प्रकरणी नेमकं काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.