TRENDING:
काय आहे या गटांचे उद्दिष्ट?
पारंपारिक परराष्ट्र धोरणाच्या जोडीला संसदीय मुत्सद्देगिरी भक्कम करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या गटांच्या माध्यमातून भारतीय खासदार इतर देशांच्या लोकप्रतिनिधींशी थेट संवाद साधतील. व्यापार, तंत्रज्ञान, संस्कृती आणि लोकशाही समोरील आव्हाने यावर विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी हे गट एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर खासदारांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार ही व्यवस्था आता कायमस्वरूपी करण्यात आली आहे.
advertisement
नेतृत्वामध्ये युवा आणि अनुभवींचा संगम
या शिष्टमंडळांमध्ये वयाचे आणि अनुभवाचे मोठे वैविध्य पाहायला मिळते. ३९ वर्षीय श्रीकांत शिंदे (शिवसेना) हे सर्वात तरुण शिष्टमंडळ प्रमुख ठरले असून, त्यांच्याकडे 'इंडोनेशिया'ची जबाबदारी आहे. तर दुसरीकडे, ८० वर्षीय अनुभवी नेते पी. चिदंबरम (काँग्रेस) हे 'इटली'च्या गटाचे नेतृत्व करणार आहेत.
विरोधकांतील दिग्गज नेत्यांकडे महत्त्वाची राष्ट्रे
केंद्रातील सरकारने परराष्ट्र संबंधांच्या बाबतीत विरोधकांनाही विश्वासात घेतले आहे:
सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी - शरद पवार): सिंगापूर
अखिलेश यादव (समाजवादी पक्ष): ऑस्ट्रेलिया
शशी थरूर (काँग्रेस): फ्रान्स
कणिमोझी (DMK): ग्रीस
अभिषेक बॅनर्जी (TMC): अल्जेरिया
असादुद्दीन ओवेसी (AIMIM): ओमान
संजय सिंह (AAP): कॅरिबियन देश
याशिवाय, प्रियांका गांधी वाड्रा (जपान) आणि प्रियांका चतुर्वेदी (पोर्तुगाल) यांचाही या गटांमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे, भाजप नेत्यांकडे रणनीतिक जबाबदारी देण्यात आली आहे.
सत्ताधारी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांकडेही महत्त्वाच्या देशांची धुरा आहे
रविशंकर प्रसाद: युनायटेड किंगडम (UK)
बैजयंत पांडा: अमेरिका (USA)
निशिकांत दुबे: रशिया
अनुराग ठाकूर: युरोपियन युनियन
नीरज शेखर: नेपाल
रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय घेत भारताने या ६४ देशांच्या यादीत सध्या तरी चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या शेजारील देशांचा समावेश केलेला नाही. सध्याच्या जागतिक स्थितीचा विचार करून या देशांना या उपक्रमापासून दूर ठेवण्यात आल्याचे समजते. या मैत्री गटांमुळे जगासमोर भारताची भूमिका मांडताना सर्व पक्ष एकाच आवाजात बोलताना दिसतील, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा 'एकसंध लोकशाही' म्हणून अधिक गडद होईल.