नियमांचा गैरवापर करून ताबा मिळवला
आज आपण मुंबईतील मरिन लाइन्स येथील भाजपाच्या नूतन कार्यालयाच्या उद्घाटन सोहोळ्यासाठी येत आहात. देशभरात भाजपाने राज्यात आणि जिल्ह्यात भव्य अत्याधुनिक कार्यालये उभारली आहेत, त्याकामी अर्थात आतापर्यंत शेकडो कोटींचा खर्च केला आहे, मरीन लाईन्स येथील कार्यालय त्याच पद्धतीचे आहे. आपण देशाचे गृहमंत्री आहात, त्यामुळे आपण उद्घाटन करीत असलेल्या कार्यालयाची जागा भाजपा मंडळीनी सत्तेचा आणि नियमांचा गैरवापर करून ताबा मिळवला आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे, असं म्हणत संजय राऊतांनी सनसनाटी आरोप केले आहेत.
advertisement
अति वेगाने फाईल्स फिरवण्यात आल्या
मरीन लाईन्स येथील जागा ताब्यात घेण्यासाठी अति वेगाने फाईल्स फिरवण्यात आल्या आणि अनेक ठिकाणी सरळ जोर जबरदस्ती करण्यात आली हे स्पष्ट दिसत आहे. आपण देशातील एक जबाबदार आणि 'प्रामाणिक' नेते आहात असे आपले भक्त सांगत असतात, म्हणून या जागेबद्दल काही विशेष माहिती आपल्याला देत आहे. मरीन लाईन्स येथील निर्मला निकेतनजवळ भाजपाचे नवे टोलेजंग प्रदेश मुख्यालय उभे राहणार आहे. पालिकेचा निवासी उद्दिष्टासाठी राखीव असलेला भूखंड अवघ्या 11 दिवसांत भाजपाने पदरात पाडून घेतला आहे. एकनाथ रिअॅल्टर्स या बिल्डरने भाजपाला हे डील करून दिले आहे, असं संजय राऊत म्हणाले.
एकनाथ रिअॅल्टर्सची एन्ट्री
वासानी कुटुंबीयांकडील 46 टक्के भूभागाचे हक्क हे वेगवेगळ्या बँकांकडे महापालिकेची पूर्वपरवानगी न घेता तारण ठेवण्यात आले. जागेचे हस्तांतरण झालेले नसतानाही ही मालमत्ता विविध बँकांकडे तारण ठेवण्यात आली. पण संबंधित बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नसल्यामुळे बँकांनी या मालमत्तेचा हिस्सा ताब्यात घेतला. या भूखंडाचा विषय थंड बस्त्यात होता. मात्र, 2025 मध्ये यात अचानक एकनाथ रिअॅल्टर्सची एन्ट्री झाली.
किती वेगाने झाला फाईलचा प्रवास...
एकनाथ रिअॅल्टर्सने बँकांकडे गहाण ४६ टक्के भूखंड हस्तांतरणासाठी १ एप्रिल २०२५ रोजी मालमत्ता विभागाकडे अर्ज केला. त्याला ४ एप्रिल २०२५ रोजी मंजुरी मिळाली. महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटीव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात आलेली उर्वरित ५४ टक्के जागाही लीजवर देण्यासाठी एकनाथ रिअॅल्टर्सचा अर्ज आला. त्यालाही तत्काळ मंजुरी दिली. २१ कोटी २५ लाख १८ हजार १७० रुपये इतके हस्तांतरण अधिमूल्य भरून ही जागा एकनाथ रिअॅल्टर्सने ताब्यात घेतली. पुढच्याच महिन्यात २१ मे २०२५ रोजी अर्ज करून हा पूर्ण भूखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालयाकरिता हस्तांतरित करण्यासाठी प्रस्ताव दिला. या अजर्जाला दुसऱ्याच दिवशी २२ मे रोजी उपायुक्त (सुधार) यांनी मंजुरी दिली. ३१ मे २०२५ रोजी मक्ता हक्काचे हस्तांतरण पूर्ण करण्यात आले. त्यापोटी भाजपने ८ कोटी ९१ लाख इतके हस्तांतरण शुल्क भरला, असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.