TRENDING:
अल्पसंख्यांक संस्था दर्जा प्रमाणपत्र प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करा' असं सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट बजावलं आहे.
अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूच्या दिवशी शासकीय दुखवटा आणि सुट्टी जाहीर झाली असताना मंत्रालयातून ७५ शाळांना अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. हा सगळ्या प्रकरणांना अजित पवार आणि त्यापूर्वी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्थगिती दिली होती. पण मंत्रालयातील रॅकेटचा भाग असलेल्या काही सदस्यांनी आर्थिक लाभासाठी एकाच दिवशी ही प्रमाणपत्रं दिली. या प्रकरणात आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक विकास विभागाची आढावा बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह इथं आयोजित करण्यात आली होती. बैठकी दरम्यान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
advertisement
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार काय म्हणाल्या?
"राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री आदरणीय दादांनी ठरवून दिलेल्या ध्येयधोरणांनुसारच विभागाची वाटचाल व्हावी. सच्चर समितीच्या शिफारशीनुसार २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी राज्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागामार्फत शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतिगृहं, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजना, जैन आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज आणि व्याज परतावा योजना, स्वयंसहायता बचत गट, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सुनेत्रा पवार यांनी दिल्या.
मौलाना आझाद महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा ५ लाखांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे सांगून, या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंनाच मिळेल याची काटेकोर दक्षता घ्यावी तसंच राज्यातील ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ अंतर्गत पायाभूत सुविधांचे अनुदान २ लाखांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, पात्र संस्थांची निवड करताना पूर्ण पारदर्शकता राखावी, असे निर्देश दिले.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणारी वसतिगृहं तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित करावीत. अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील विकासकामांसाठी वितरित होणाऱ्या निधीचे समप्रमाणात वाटप होऊन कामांचा उत्कृष्ट दर्जा राखला जावा, याची जबाबदारी विभागाने घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. नांदेड, सोलापूर आणि मालेगाव येथील उर्दू घरे कार्यान्वित असून, इतर प्रस्तावित उर्दू घरांची कामेही विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
'विभागातील रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत त्यांनी वक्फ मंडळातील १७९ मंजूर पदांपैकी ९६, वक्फ न्यायाधिकरणातील ३४ पैकी २५ आणि हज समितीतील १३ पैकी १० रिक्त पदे तातडीनं भरण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशही दिलं. यावेळी त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून आवश्यक त्या सूचना दिल्या. छत्रपती संभाजीनगर इथं नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध करून देत आयुक्तालय सशक्त करावं, असंही त्यांनी सांगितलं.
बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर स्थापन झालेल्या ‘मार्टी’ (MRTI)च्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेऊन प्रगती अहवाल सादर करावा. अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगारीचं प्रमाण लक्षात घेता तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम राबवून त्यांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी विभागाने सक्रिय पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी नमूद केले. खारघर, नवी मुंबई येथे प्रस्तावित ‘श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी ३५० वा शाहिदी समागम’ कार्यक्रमाच्या आयोजनासंदर्भातील सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.