नवी दिल्ली : काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बोगस मतदार याद्या आणि कशा प्रकारे मतांची चोरी झाली याचा गौप्यस्फोट केला होता. आता त्यानंतर बिहारमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील मतदार यादीतील 65 लाख नाव वगळलेल्या नावाचा खुलासा करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
advertisement
मिळालेल्या माहितीनुसार, बिहारमधील मतदार यादी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने न्यायालयात युक्तिवाद करताना अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं. आयोगाने जिलास्तरावर मृत, स्थलांतरित किंवा पलायन केलेल्या मतदारांची यादी सामायिक करण्यास संमती दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला १९ ऑगस्टपर्यंत मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख नावांची ओळख जाहीर करण्याचा आणि २२ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला (EC) १९ ऑगस्टपर्यंत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, निवडणूक आयोगाला त्या मतदारांची नावे का वगळण्यात आली याची कारणे देखील सांगावी लागतील. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचे नेते आणि गैर-सरकारी संस्था (NGO) 'असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) यांनी बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्तीच्या सरावाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ADR ने असा युक्तिवाद केला की हा प्रकार देशभरात होऊ देऊ नये. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.