महुआ मोईत्रा यांची संसदेतून हकालपट्टी करण्याचा एनडीएने आणलेला ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. आज सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच लोकसभेत आचार समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला.
काय आहे ती 18 वर्षे जुनी घटना?
2004 मध्ये, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात यूपीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या वर्षभरात एक स्टिंग समोर आले आणि खळबळ उडाली होती. कोब्रा पोस्ट नावाच्या डिजिटल पोर्टलने एक स्टिंग ऑपरेशन केले, ज्याचे शीर्षक होते ‘ऑपरेशन दुर्योधन’. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये काही खासदार पैशाच्या बदल्यात एका कंपनीची जाहिरात करण्यासाठी आणि संसदेत प्रश्न विचारण्याच्या तयार झाल्याचे दिसले.
advertisement
8 महिन्यांच्या स्टिंगनंतर 56 व्हिडिओ आणि 70 ऑडिओ टेप्स गोळा केल्याचा दावा पोर्टलने केला आहे. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये ज्या खासदारांची नावे समोर आली, त्यापैकी 6 खासदार भाजपचे होते. तर एक खासदार (मनोज कुमार) आरजेडीचा आणि एक काँग्रेसचा होता. 12 जानेवारी 2005 रोजी एका वृत्तवाहिनीने हे स्टिंग ऑपरेशन ऑन एअर केले होते.
त्याच दिवशी लोकसभा अध्यक्षांनी घाईघाईने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संसदीय समिती स्थापन केली. काँग्रेस नेते पवन बन्सल हे या समितीचे अध्यक्ष होते. तर भाजपचे विजयकुमार मल्होत्रा, सीपीएमचे मोहम्मद सलीम, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव आणि काँग्रेसचे सी कुप्पुसामी यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता.
या समितीच्या तपासाच्या आधारे तत्कालीन संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत प्रस्ताव मांडला होता. ज्यामध्ये या खासदारांचे वर्तन अनैतिक असून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, असे म्हटले होते. हा प्रस्तावही मंजूर झाला. 11 सदस्यांचे खासदार हिसकावून घेतले. मात्र, भाजपकडून तीव्र विरोध दिसून आला. भाजप खासदारांनी सभात्याग केला. तेव्हा लालकृष्ण अडवाणींनी या निर्णयाला ‘कॅपिटल पनिशमेंट’ असे म्हटले होते. पुढे हे प्रकरण न्यायालयाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले.