यासोबतच या योजनेअंतर्गत लाभार्थी होणाऱ्या एकूण महिलांची संख्या वाढून 10.35 कोटी होईल. यावर एकूण 1,650 कोटी रुपयांचा खर्च येईल. ज्याचा खर्च केंद्र सरकार उचलेल. ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांना दिली जाईल. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पंतप्रधान मोदींनी मे 2016 मध्ये सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले जाते.
advertisement
ई-कोर्टावर केंद्र सरकारचा जोर
त्यांनी म्हटलं की, 'कॅबिनेटचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय असा आहे की, 7,210 कोटी रुपयांची ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण 3 ला आज मंजूरी देण्यात आली आहे. याचा उद्देश ऑनलाइन आणि पेपरलेस न्यायालयांची स्थापना करणे आहे. यामुळे न्यायिक प्रणाली आणखी पारदर्शी होईल. पेपरलेस न्यायालयांसाठी ई-फायलिंग आणि ई- पेमेंट प्रणाली सार्वभौम बनवली जाईल. डेटा संग्रहीत करण्यासाठी क्लाउड स्टोरेज बनवला जाईल. सर्व न्यायालय परिसरांमध्ये 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित केले जातील.'
G20 च्या यशस्वी आयोजनाबद्दल पंतप्रधान मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी एक ठरावही मंजूर केला. ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्षम नेतृत्वाचे कौतुक करण्यात आले. यासोबतच नुकत्याच पार पडलेल्या G20 शिखर परिषदेच्या मोठ्या यशाबद्दल देशवासीयांनी त्यांचे अभिनंदन केले. बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला. ते म्हणाले की, या ठरावात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि भारताच्या नेतृत्वाखाली G20 शिखर परिषदेचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल देशवासीयांकडून त्यांचे (पंतप्रधानांचे) अभिनंदन करण्यात आले.
'जगात अजेंडा तयार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतोय भारत'
ते म्हणाले की प्रस्तावात म्हटलं की, जी 20 चे यशस्वी आयोजन पंतप्रधानांच्या कुशल नेतृत्त्व आणि दृढ इच्छा शक्तीचे प्रतीक आहे आणि याच्या सफल आयोजनाची चर्चा केवळ भारत नाही तर पूर्ण जगात होत आहे. ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यात म्हटले आहे की, नवी दिल्ली घोषणेवरील एकमत हे भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचे आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली जगातील देशांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे प्रतिबिंब आहे. ते म्हणाले की, यावरून हे स्पष्ट होते की, भारत आज जगात अजेंडा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
'आज भारत ग्लोबल साउथचा आवाज म्हणून उदयास आलाय'
या ठरावात म्हटले आहे की, भारत नेहमीच सर्वसमावेशक वाढ आणि सर्वसमावेशकतेबद्दल बोलला आहे आणि G20 गटात आफ्रिकन युनियनचा समावेश हे सिद्ध करतो. माहिती आणि प्रसारण मंत्री म्हणाले की, भारत आज ग्लोबल साउथचा आवाज म्हणून उदयास आलाय. 'ग्लोबल साउथ' हा शब्द प्रामुख्याने आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेत वसलेल्या विकसनशील आणि कमी विकसित देशांसाठी वापरला जातो. ठाकूर म्हणाले की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मांडलेला प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला.