दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय काय?
दिल्ली हायकोर्टाने सांगितले की, विद्यार्थ्याच्या प्रमाणपत्रांमध्ये, पदव्या आणि इतर शैक्षणिक दस्तऐवजांमध्ये वडिलांसोबत आईचं नावही लिहिलं पाहिजे. न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांनी निरीक्षण नोंदवले की, ज्याप्रमाणे एखादा मुलगा अथवा मुलगी हे एका जोडप्याचं अपत्य असतं. त्याप्रमाणे वडिलांप्रमाणे आई देखील पालक म्हणून ओळखली जाण्याचा तिचा हक्क आहे. हा अधिकार नाकारणे म्हणजे लिंगभेदाची जुनाट कल्पना असल्याचेही न्यायमूर्ती म्हणाले. दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय युजीसी आणि विद्यापीठ मान्य करणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
advertisement
वाचा - pankaja munde : पुन्हा एकदा ताईसाहेब? पंकजा मुंडेंबद्दल मोठी बातमी, बीडच्या राजकारणाचं चित्र बदलणार?
महाराष्ट्र सरकारचा याअगोदरच निर्णय
काही दिवसांपूर्वीच शिंदे सरकारने महिला दिनाचे औचित्य साधून वडिलांप्रमाणे आईचं नावही कागदपत्रांवर बंधनकारक केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्त्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet decisions) आज काही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक या महत्त्वाच्या निर्णयाचा समावेश आहे. राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण खात्याकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पुढे सरकारी कागदपत्रांवर वडिलांसोबत आईचेही नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.