होर्मुजवर ‘हाय-लेव्हल’ चर्चा
आजच्या फोन कॉलचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा Strait of Hormuz हा होता. या सामुद्रधुनीतून वाहतूक सुरळीत सुरू राहणे किती आवश्यक आहे, यावर दोन्ही देशांनी भर दिला. जगातील सुमारे एक-तृतीयांश तेल या मार्गाने वाहून नेले जाते आणि सध्या इराणने येथे अडथळा निर्माण करून जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम घडवला आहे.
ट्रम्प यांना हे स्पष्ट आहे की इराणसोबतचा सीजफायर यशस्वी करायचा असेल आणि जागतिक तेलपुरवठा सुरक्षित ठेवायचा असेल, तर भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळेच त्यांनी भारताला या संकटात एक विश्वासार्ह ‘मध्यस्थ’ म्हणून पाहण्याची भूमिका घेतली आहे.
advertisement
ही चर्चा अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा अवघ्या 24 तासांपूर्वी भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री Marco Rubio यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली होती. असे मानले जाते की जयशंकर आणि रुबियो यांनीच या उच्चस्तरीय (बॉस लेव्हल) चर्चेची पार्श्वभूमी तयार केली.
फेब्रुवारीनंतर पहिली मोदी-ट्रम्प चर्चा
फेब्रुवारीत झालेल्या चर्चेनंतर मध्यपूर्वेत परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली असून मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला आहे. त्या वेळी चर्चा व्यापार आणि टॅरिफवर केंद्रित होती, मात्र आजची चर्चा ‘जागतिक शांतता’ आणि ‘ऊर्जा सुरक्षा’ या मुद्द्यांवर झाली. ट्रम्प यांनी इराणसोबत झालेल्या प्राथमिक चर्चेची माहिती मोदींना दिली आणि या प्रकरणात भारताच्या प्रभावाचा वापर करण्याची विनंतीही केली असण्याची शक्यता आहे.
जर Strait of Hormuz पूर्णपणे बंद झाला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत मोदी-ट्रम्प यांची ही समन्वय साधणारी भूमिका जागतिक बाजारासाठी मोठा सकारात्मक संकेत मानली जात आहे.
