TRENDING:

जे महाराष्ट्रानं केलं नाही ते शेजारच्या राज्याने केलं, कर्नाटक सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय

Last Updated:

केवळ पुरोगामी राज्य किंवा विचार असणे पुरेसे नाही तर अशा समाजविधायक कृती करता यायला हवी असा सूर महिला संघटनांकडून उमटत आहे.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
बंगळूरू :  कर्नाटकातील सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने दिवाळीपूर्वी महिलांसाठी क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. राज्यात पहिल्यांदाच सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील महिलांना मासिक पाळीसाठी वार्षिक 12 रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे . गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मासिक पाळीची रजा धोरण २०२५ च्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत  मंत्री एच.के. पाटील यांनी ही घोषणा केली. केवळ पुरोगामी राज्य किंवा विचार असणे पुरेसे नाही तर अशा समाजविधायक कृती करता यायला हवी असा सूर महिला संघटनांकडून उमटत आहे.
Menstrual Leave
Menstrual Leave
advertisement

मंत्री एच.के. पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने काम करणाऱ्या महिलांसाठी मासिक पाळी दरम्यान एक दिवसाची रजा मंजूर केली आहे. हा निर्णय सरकारी आणि खाजगी कर्मचाऱ्यांना तसेच उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना लागू होईल असे त्यांनी सांगितले.

रजा कोणाला मिळेल?

राज्य सरकारी कार्यालये, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, वस्त्रोद्योग, आयटी कर्मचारी आणि इतर खाजगी उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना दरमहा एक दिवसाची रजा देण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

advertisement

कामगारमंत्र्यांनी काय म्हटले?

मंत्रिमंडळाने मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद मंजूर केली आहे. हा नियम वर्षातून 12 दिवसांची पगारी रजा देतो. एकदा तुमची मासिक पाळी सुरू झाली की, तुम्ही कधीही एक दिवसाची रजा घेऊ शकता. याबाबत अनेक चर्चा झाल्या आहेत, ज्यामध्ये कायदा विभागाशी चर्चा देखील चर्चा केली आहे. महिलांनी कधी रजा घ्यायची हे ठरवता येईल. सरकारने महिलांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली आहे.

advertisement

क्राईस्ट विद्यापीठातील कायदा विभागाच्या प्रमुख सपना एस. यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ सदस्यांच्या समितीने काम करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीची रजा देण्याची शिफारस केली. समितीने मासिक पाळीपूर्वी आणि नंतर महिलांमध्ये होणारे शारीरिक बदल, वेदना कमी करणे आणि कामाच्या ठिकाणी पाळायचे नियम यावर विचार मांडले. या अहवालाच्या आधारे, सरकारने रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

advertisement

भारतातील कोणत्या राज्यांमध्ये मासिक पाळीची रजा आहे?

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
दिवाळीला घरीच बनवा खमंग आणि खुसखुशीत शेव, या टिप्सने बनणार नाही तेलकट, Video
सर्व पहा

१९९२ मध्ये महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा दोन दिवसांची पगारी मासिक पाळीची रजा जाहीर करणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य होते. केरळ आणि ओडिशा देखील पगारी मासिक पाळीची रजा देतात.

मराठी बातम्या/देश/
जे महाराष्ट्रानं केलं नाही ते शेजारच्या राज्याने केलं, कर्नाटक सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल