नवी दिल्ली : भारत सरकारने अधिकृत ईमेल सेवेसाठी आता ‘Zoho Mail’ या भारतीय कंपनीची निवड केली आहे. Zoho चे सहसंस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी 13 ऑक्टोबर रोजी याबाबत घोषणा केली. अनेक स्तरांवरील सुरक्षा आणि तांत्रिक तपासणीनंतर, सरकारच्या राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या (NIC) ईमेल प्रणालीसाठी झोहोची निवड करण्यात आली आहे.
advertisement
वेम्बू यांनी सांगितले की, या प्रक्रियेत झोहोच्या कोड्स, डेटा सेंटर्स, सुरक्षा पद्धती (security practices) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरची अनेक वेळा तपासणी झाली. हा निर्णय अचानक किंवा राजकीय प्रभावाखाली घेतलेला नाही, तर ही एक कठीण स्पर्धात्मक प्रक्रिया होती.
सरकारची ईमेल सेवा आता Zoho Mail वर
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) NIC च्या विद्यमान ईमेल सोल्यूशनमधून नव्या क्लाऊड प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतर (migration) करण्यासाठी टेंडर जारी केला होता. सध्या 33 लाख सरकारी कर्मचारी NIC ईमेल सोल्यूशन वापरत आहेत.
सरकारला अशा सुरक्षित भारतीय क्लाऊड सेवांची गरज होती. ज्यावर डेटा संरक्षण अधिक सक्षम राहील. या स्पर्धेत Zoho Mail ने विजय मिळवला आणि टेंडर मिळवला. या प्रकल्पावर काही काळापासून काम सुरू होते. 15 लाखांहून अधिक यूजर्स आधीच Zoho Mail वर स्थलांतरित झाले आहेत, आणि बाकीचेही लवकरच येतील, असे वेम्बू यांनी सांगितले.
15 ते 20 वेळा ऑडिट पार केलं
वेम्बू यांनी खुलासा केला की, Zoho ला या निवडीपूर्वी 15 ते 20 वेळा ऑडिट प्रक्रियेतून जावं लागलं. या ऑडिटमध्ये त्यांच्या कोड्सपासून ते डेटा सेंटर्स, सायबर सिक्युरिटी पद्धती आणि प्रणालीच्या रचनेपर्यंत सर्व गोष्टींची सखोल तपासणी झाली. हा निर्णय अचानक झालेला नाही. आम्ही दीर्घ काळ तयारी केली, सर्व सरकारी तपासण्या आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्या. अखेर NIC च्या टीमने आम्हाला योग्य ठरवलं.
वेम्बू यांनी त्या चर्चांना फेटाळलं की, झोहोची निवड राजकीय किंवा वैयक्तिक प्रभावामुळे झाली आहे. तीव्र स्पर्धेनंतर मिळाली निवड, ‘स्वदेशी सॉफ्टवेअर’चा विजय
झोहोचे सहसंस्थापक वेम्बू काय म्हणाले?
या संपूर्ण प्रक्रियेत एकच गोष्ट ठळक दिसली, ती म्हणजे ‘स्वदेशी सॉफ्टवेअर’ला प्राधान्य होय. Zoho पूर्णपणे ‘Made in India’ कंपनी आहे आणि देशाला आता असे राष्ट्रीय तंत्रज्ञान ब्रँड्स (National Champions) हवे आहेत. Zoho ची निवड पारदर्शक, खुल्या स्पर्धेत झाली आहे. भारतात बनवलेल्या सॉफ्टवेअरवर विश्वास ठेवण्याची ही वेळ आली आहे, असे वेम्बू यांनी सांगितले.
भारतीय प्रॉडक्ट्सवर, एका कंपनीवर नाही
MeitY चे सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की- Zoho NIC च्या ईमेल सिस्टीमला सपोर्ट करत आहे. पण सरकारचा हेतू एका कंपनीवर अवलंबून राहण्याचा नाही. आम्ही सर्व भारतीय प्रॉडक्ट्सला प्रोत्साहन देणार आहोत. भारतीय डेटा सुरक्षा आणि सायबर स्थैर्य वाढवण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज आहे.
सरकारी ते खाजगी क्षेत्रापर्यंत
वेम्बू यांनी स्पष्ट केले की, झोहो मेलचा वापर फक्त सरकारी कार्यालयांतच नाही. तर खाजगी क्षेत्रातही झपाट्याने वाढतोय. Zoho Mail फक्त सरकारी ईमेलसाठी नाही. अनेक प्रायव्हेट कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि भारतीय उद्योग समूहही आमची सेवा वापरत आहेत.
डेटा लीकनंतर सरकारची मोठी पावले
जुलै महिन्यात झालेल्या जागतिक डेटा लीक घटनेत तब्बल 16 अब्ज लॉगिन रेकॉर्ड्स प्रभावित झाले होते. यानंतर सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांना नवे ईमेल डोमेन वापरण्याचा सल्ला दिला. @mail.gov.in, ज्याचे व्यवस्थापन (management) आता Zoho Mail करते. ही प्रणाली पूर्णपणे क्लाउड-आधारित, एनक्रिप्टेड आणि भारतीय सर्व्हर्सवर आधारित असल्याने डेटा सुरक्षेच्या दृष्टीने ती महत्त्वाची मानली जाते.
Zoho Mail ची निवड ही केवळ ईमेल सेवेची नव्हे. तर भारताच्या डिजिटल स्वावलंबन (Digital Sovereignty) च्या दिशेने एक मोठं पाऊल आहे. भारतीय सॉफ्टवेअर क्षेत्रात झोहोची ही कामगिरी ‘Make in India’ उपक्रमाचं यश ठरली आहे.