TRENDING:
देशातील एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पाईपलाईन गॅस (PNG) बाबतच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 'नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादन वितरण आदेश, २०२६' तत्काळ प्रभावाने लागू केला आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे आता घराघरांत गॅस पाईपलाईन पोहोचवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
advertisement
काय आहेत नवीन नियम?
या नवीन नियमांमुळे गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी सरकारी मंजुरी मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे. जर ठराविक वेळेत संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळाली नाही, तर ती 'मंजूर' मानली जाईल (Deemed Approval). यामुळे लालफितीच्या कारभारात प्रकल्प अडकून पडणार नाहीत.
वेगवेगळ्या राज्यांकडून किंवा विभागांकडून वारंवार परवानगी घेण्याची गरज आता उरणार नाही. संपूर्ण देशासाठी एकसमान व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर अधिकारी किंवा संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होऊन ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल.
रस्ते खोदकामाचे नवीन धोरण
पाईपलाईन टाकताना होणाऱ्या रस्ते खोदाईसाठी सरकारने 'डिग अँड रिस्टोर' (खोदा आणि दुरुस्त करा) आणि 'डिग अँड पे' (खोदा आणि पैसे भरा) असे स्पष्ट नियम बनवले आहेत. यामुळे रस्ते दुरुस्तीचे काम वेळेत होईल आणि सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा येणार नाही.
सामान्यांना काय फायदा?
या निर्णयामुळे शहरांमध्ये पीएनजी (PNG) कनेक्शन देण्याच्या कामाला वेग येईल. नागरिकांना आता गॅस सिलिंडरची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. तसेच, कंपन्यांना कामाचा दर्जा आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी बँक गॅरंटी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.