मध्य-पूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर अस्थिरता वाढली आहे. तेलाच्या किमतीत होणारे चढ-उतार, व्यापार साखळीतील अडथळे, तसेच भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भारताचा मध्य पूर्वेतील देशांशी घनिष्ठ आर्थिक आणि ऊर्जा संबंध असल्याने या तणावाचा थेट परिणाम देशावर होऊ शकतो, याची जाणीव केंद्र सरकारला आहे.
कोणकोणत्या विषयांचा आढावा घेणार
advertisement
या बैठकीत प्रत्येक राज्याची आपत्कालीन परिस्थितीसाठीची तयारी, आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता, तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उचलण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. विशेषतः मोठ्या शहरांमधील सुरक्षा यंत्रणा, आरोग्य सेवा, अन्न आणि इंधन पुरवठा यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित राहणार
या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील ऑनलाईन उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यासाठी अशा जागतिक घडामोडींचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारकडून आवश्यक ती तयारी आणि उपाययोजना याबाबत केंद्राशी समन्वय साधला जाणार आहे.
मध्य-पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सज्ज राहणे आणि कोणत्याही संभाव्य संकटाला सामोरे जाण्यासाठी एकसंध धोरण आखणे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
लोकसभेत नरेंद्र मोदी काय म्हणाले होते?
मध्य-पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीचा उल्लेख करत, हे संकट कोरोनासारखेच गंभीर असू शकते. त्यामुळे सर्व देशवासियांनी खंबीर राहण्याचे आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात लोकसभेत बोलताना केले होते.
