TRENDING:
न्यायमूर्ती बिपिन गुप्ता यांच्या एकल खंडपीठाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मातृत्व निश्चित करण्यासाठी डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संपत्तीवरून वादाची सुरुवात
भौरी देवी यांनी सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल करत आपल्या दिवंगत वडील श्री बद्री यांनी 2014 मध्ये केलेल्या इच्छापत्र आव्हान दिले. हे इच्छापत्र महेंद्र कुमार यांच्या नावावर करण्यात आली होती.
advertisement
वादातील जमीन पैतृक असल्याचा भौरी देवी यांचा दावा आहे. RIICO योजनेअंतर्गत त्या जमिनीच्या बदल्यात आठ प्लॉट देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पैतृक मालमत्ता असल्यामुळे त्यावर आपला आणि आईचा समान हक्क असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. 2017 मध्ये वडिलांचे निधन झाल्यानंतर इच्छापत्रबाबत माहिती मिळाल्याचे सांगत त्यांनी ती रद्द घोषित करण्याची मागणी केली.
खळबळजनक वळण: आईनेच नाकारले नाते
प्रकरणात अनपेक्षित वळण तेव्हा आले, जेव्हा श्री बद्री यांच्या 93 वर्षांच्या पत्नी बिला देवी यांनी कोर्टात स्पष्ट सांगितले की भौरी देवी या त्यांच्या मुलगीच नाहीत. यावर ट्रायल कोर्टाने मुद्दा निश्चित केला भौरी देवी या खरोखरच दिवंगत श्री बद्री यांच्या कन्या आहेत का?
स्वतःची ओळख सिद्ध करण्यासाठी भौरी देवी यांनी डीएनए चाचणीची मागणी केली. मात्र खालच्या न्यायालयाने गोपनीयतेचा मुद्दा उपस्थित करत ती मागणी फेटाळली. त्यानंतर भौरी देवी यांनी हायकोर्टात धाव घेतली.
हायकोर्ट काय म्हणाले?
हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की समाजात आईचे स्थान सर्वोच्च मानले जाते. अशा परिस्थितीत आईकडूनच मुलीचे मातृत्व नाकारणे हे अत्यंत दुर्मीळ आहे. न्यायालयाने नमूद केले की पितृत्व नाकारणे ही प्रकरणे अधूनमधून दिसतात; मात्र आईने स्वतःच्या उदरातून मूल जन्मलेच नाही, असा दावा करणे ही विधिमंडळानेही कल्पना न केलेली परिस्थिती आहे.
आजच्या काळात नाती स्वीकारणे किंवा नाकारणे सोपे झाले असले, तरी एखाद्या व्यक्तीसाठी स्वतःची ओळख सिद्ध करणे फार कठीण ठरू शकते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
डीएनए चाचणी आणि ‘Adverse Inference’
न्यायालयाने सांगितले की कोणालाही जबरदस्तीने डीएनए चाचणीस भाग पाडता येत नाही. मात्र न्यायालय आदेश देऊ शकते. जर 93 वर्षांच्या बिला देवी यांनी चाचणीस नकार दिला, तर भारतीय साक्ष्य अधिनियमांतर्गत त्यांच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष (Adverse Inference) काढला जाऊ शकतो. म्हणजेच त्या सत्य लपवत आहेत असे गृहित धरले जाऊ शकते.
वैज्ञानिक युगात मातृत्व आणि पितृत्व दोन्ही डीएनएच्या माध्यमातून अचूक सिद्ध करता येते, असेही कोर्टाने नमूद केले.
प्रायव्हसी विरुद्ध सत्याचा प्रश्न
सुनावणीदरम्यान गोपनीयतेचा मुद्दा उपस्थित झाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘नारायण दत्त तिवारी विरुद्ध रोहित शेखर’ प्रकरणाचा दाखला देत हायकोर्टाने स्पष्ट केले की सत्य शोधणे अधिक महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी वैज्ञानिक पुरावे ग्राह्य धरले जावेत. सध्या वाद केवळ भौरी देवी यांच्या मातृत्वापुरता मर्यादित असल्याने प्रतिवादी क्रमांक 3 रामस्वरूप यांच्या डीएनए चाचणीची मागणी कोर्टाने नाकारली.
आता या डीएनए अहवालाकडे संपूर्ण राजस्थानचे लक्ष लागले आहे. एका आई-मुलीतील जैविक आणि कायदेशीर नात्याचा निकाल या अहवालावर अवलंबून असणार आहे.